काठमाडौं–अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई गर्न लागेको ठूलो सहायता संसदबाट पारित गर्नुअघि समर्थन र बिरोधमा सघन बहस भइरहेको छ।

नेपालले इतिहासमै अमेरिकाबाट प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो सहायता कार्यान्वयमा आउँनै लाग्दा जबरजस्त बिबादमा पार्न खोजिएको छ।

विकासशील देशहरूका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सहायता गर्ने उद्देश्य रहेको एमसीसी परियोजनाबारे बुझ्नैपर्ने केही तथ्यहरुः

एमसीसी कसरी छानिन्छ ?

बिभिन्न देशहरुको प्रतिस्पर्धामा २० वटा सूचकलाई आधार मानेर लिइन्छ । एमसीसी सञ्चालन गर्न लागिएका २७ देशमध्ये अहिलेसम्म १७ वटा देशहरुले कार्यान्वयन गरिसकेका छन्।

नेपालले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको लगानीसम्बन्धी एमसीसीका मापदण्डमा सफल भएपछि छनौट भएको हो।

एमसीसी अमेरिकाले जबरजस्त लादेको परियोजना होइन । बरु यो अमेरिकाको ठूलो अनुदान हो । जस्ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

अमेरिकाले नेपालको विद्युत बिक्रीको ठूलो सम्भावना रहेको र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अनुदान दिएको हो।

अमेरिका आफ्नो अनुदान पारदर्शी, इमान्दारीपूर्वक र भ्रष्टाचाररहित निर्धारित समयमै र निर्धारित रकममै सम्पन्न र कार्यान्वयन होस भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छ।

यो आयोजनाका लागि सहायता लिने देशले नै आफ्नै संस्था स्थापना गरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने देशको आर्थिक प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने आयोजना मात्र लगानी गरिन्छ।

आयोजनाको पूर्वतयारी चरणका लागि पर्याप्त समय दिइने हुँदा यो आयोजना निर्धारित समय र लगानीमानै संचालन हुने बाध्यकारी ब्यबस्थाहरु राखिएका छन्।

यदी आएको रकम प्रयोग हुन सकेन भने बाँकी रकम एमसीसीमा नै फिर्ता जान्छ।

नेपालमा कसरी सञ्चालन हुन्छ एमसीसी

वर्षौसम्मको सघन छलफलपछि नेपालले विसं २०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि चरणबद्धरुमा एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ भने यस्मा रहेका शर्तहरु पनि पुरा गरिरहेको छ।

नेपाल सरकारले २०७५ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालको गठन गरेको थियो।

जसमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको थियो।

यो सहायताअनुसार विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गनुपर्ने ब्यस्था छ।

कार्यान्वयनका पूर्व शर्तहरू के के छन?

एमसीसी अन्तगर्ततको सहायता निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगको ऐन गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारत सहमति हुनुपर्ने, संसद्द्वारा अनुमोदन हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्ने शर्तहरु राखिएका छन्।

शर्त कार्यान्वयनमा भएका प्रयास

नेपालले एमसीसीको अनुदान प्राप्त गर्न ६ शर्त राखिएका छन् । ती पूर्वशर्र्तमध्ये चार पूर्वशर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । अब जम्मा दुई महत्वपूर्ण पूर्वशर्तहरू कार्यान्वयन गर्नूपर्ने हुन्छ जुन संसदीय अनुमोदन तथा आयोजना क्षेत्रमा पहुँच हुन्।

नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा एमसीसीबीच सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) मा हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको छ।

त्यस्तै शर्तमा रहेको नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनसम्बन्धी लगानी तथा स्वामित्वसम्बन्धी संरचनामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ।

त्यस्तै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सन् २०१९ सेप्टेम्बर ३० मा यो जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भइसकेको छ भने अन्य नौ जिल्लामा पनि समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको एमसीसी नेपालको भनाई छ।

त्यस्तै निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आयोजनाहरूबारे जानकारी गराउन तथा विश्वव्यापी टेण्डर प्रक्रियामा विश्वका सर्वोत्कृष्ट कम्पनिहरूको सहभागिता गराउन सन् २०१९ नोभेम्बर १८ मा काठमाडौँमा र नोभेम्बर २९–३० मा भारतको नयाँदिल्लीमा ‘आउटरिच’ कार्यक्रम आयोजना गरिसकीएको छ।

 
सन् २०२० को जुन ३० मा कम्प्याक्टलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वनय चरणमा प्रवेश गराउनका लागि आयोजनाहरूको विस्तृत डिजाइन कार्य, प्रसारण लाइन मार्ग टुङ्गो लगाउने कार्य तथा निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रकाशन एवं ठेकेदार चयन प्रक्रिया निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू अबको दुई महिनाभित्र भइसक्ने एमसीसी नेपालको दाबी छ।

आयोजना लागू हुने १० जिल्लाका ३० वटा नगरपालिका/गाउँपालिकामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सन् २०१९ नोभेम्बर २४ देखि डिसेम्बर ६ सम्म भइसकेको छ । आयोजनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनका लागि ३० पालिकाबाट सिफारिश प्राप्त ।

एमसीसीले ३० वटै नगरपालिका/गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया गरिसकेको छ।

एमसीसीबाट हुने आर्थिक उपलब्धी के हो ?

यो आयोजनाको सफतापूर्बक कार्यान्वयन भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ पुर्‍याउनेछ।

प्राप्त अनुदानको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ बिद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालको बिद्युत अन्य देशमा बिक्री गरी आम्दानी गरिन्छ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य आवश्यक स्थानमा खर्च हुनेछ।

यदी यो सहायता कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको विद्युत्प्रसारण आयोजनालले ३१२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त चार सय केभीको प्रसारण लाइन तथा तीन वटा सब–स्टेशन पनि निर्माण गर्नेछ र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

यो प्रसारण लाइनले नेपालको १० जिल्लाका ३० वटा नगरपालिका/गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाते, दमौली र नयाँ बुटवलमा सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।

सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि गर्ने गरिएका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोजनाले सडक मर्मतसम्भारका क्रममा सडक सुधार प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुका साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धिसम्बन्धी पहललाई अगाडि बढाउनेछ ।

सडक सुधारसम्बन्धी नयाँ प्रविधिका रूपमा सडकमै रहेका पदार्थलाई पुनःप्रयोग गर्ने सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने फूल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ – लमही (२७ किमि) खण्डमा यो प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ। यो परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा – भालुवाङ (३५ किमि) र लमही – शिव खोला (३७ किमि) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य हुनेछ।

एमसीसीमा सहायतामा अमेरिकी स्वार्थ?

अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ, सामरिक अभिरुची तथा आफ्नो प्रभुत्व देखाउन नेपालमा सहायता गरेको होइन। एमसीसी नेपालकै आग्रहमा नेपालको समृद्धिका लागि अमेरिकाले अनुदान दिएको हो।

एमसीसी सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको विदेशी सहायता एजेन्सी हो । यो एक स्वतन्त्र विदेशी सहायता एजेन्सी हो जसले सहायता दिने भौतिक पूर्बाधार र अर्थतन्त्रको बृद्धिमा सहायता गर्दछ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री, यूएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सदस्य तथा निजी क्षेत्रबाट चार जना प्रतिनिधिसँगै एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी सदस्यको रुपमा रहन्छन्।

अमेरिकाले राजनीतिक या सैन्य प्रभाव बिस्तार गर्न एमसीसीमा लगानी गर्दैन। नत कुनै राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न कुनै दल या बिचारलाई नै लगानी गर्छ । आर्थिक सहायतामार्फत गरीब देशहरुले समृद्धि हासिल गरुन भन्ने उदेश्यले अमेरिकाले एमसीसीको स्थापना गरी सहायता थालेको हो ।

अमेरिका केही देशहरुले जस्तो गरीब देशहरुको स्रोतसाधनमाथी नियन्त्रण गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा अरु देशको शोषण गर्ने, ऋणको पासो थाप्ने, सर्बभौमिकता र पारदर्शीतामा विश्वास नगर्ने तथा राजनीतिमा लगानी गरी आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने गर्दैन।

अमेरिका सबै देशको सुरक्षित भबिष्य सुनिश्चित होस भन्ने चाहनासहित देशहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउँनका लागि सहायता गर्दै आएको छ।

अमेरिकाको रणनीतिक चाहना नै सबै देशको आर्थिक समृद्धि, सुशासन, लोकतन्त्र र समृद्धि हो। उसले आफ्ना सबै साझेदारहरु आत्मनिर्भर र समृद्ध बनुन भन्ने चाहन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले गरेको सहायताले नै युद्धबाट ध्वस्त देशहरुले दिगो बिकासमा छलाङ मारे।

जर्मन, जापान, दक्षिण कोरियादेखि खाडीसम्म अमेरिकी साझेदारीताले धेरै देशले कायापलट गर्न सकेका उदाहरण छन्।

(यो सामाग्री एमसीए–नेपालको सन्दर्भ सामाग्रीलाई समेत लिएर तयार पारिएको हो)