सरकार–सेना दूरी बढ्दै, विना जानकारी गरिएका निर्णयले जोखिमको खतरा « Khabarhub

सरकार–सेना दूरी बढ्दै, विना जानकारी गरिएका निर्णयले जोखिमको खतरा


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली सेनासँग जोडिएका सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सेना रुष्ट बनेको र दूरी बढ्दै गएको समाचारलाई आजको राजधानी दैनिकले मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले लेखेको छ– पछिल्लो समय सरकार र नेपाली सेनाबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सेनासँग सल्लाह नै नगरी सेनालाई समेत दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने  विषयमा निर्णय लिन थालेपछि सेना सरकारसँग रुष्ट भएको छ ।

सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकपछि भारतमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जानबाट सरकारले सेनालाई रोक्नु, सीके राउतसँगैका सहमति हुँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव र पछिल्लो तोकिएको मार्यदाक्रम लगायतका विषयमा सेना रुष्ट बनेको हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको माहोल बन्दै, ७१ परियोजनामा ३५ खर्ब लागनी शीर्षकमा आगामी १५ र १६ चैतमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि सरकारी र निजी क्षत्रबाट हुन लागेको तयारीको विषयमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ ।

त्यसैगरी प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आइतबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएको र उनीसँगै आयुक्त इला शर्माले पनि अवकाश पाएकोसमाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।

विमानस्थलबाट १३ लाखको सुन बरामद भएको समाचारालई पनि पत्रिकाले मुख्य पृष्ठमा छापेको छ भने संघीय संसदको हिउँदै अधिको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा विखण्डनवाद समाप्त भयो भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनले संविधानसँग बाझिएका र संशोधान गर्नुपर्ने कानून निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयको बाटो खुला गरेको छ । गत ११ पुसबाट शुरु भई आइतबार सम्पन्न भएको अधिघवेशनमा ४६ पटक बैठक बसेको थियो ।

त्यस्तै पत्रिकाले ‘राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै निगरानी बढाऊ’  शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सानातिना मुद्दामा मात्रै अल्झिन पुगेको पाइएको छ ।

नीतिगत रुपमा हुने अनियमितता रोक्ने सवालमा अख्तियार लामो समयदेखि चुक्दै आएको छ । मुलुकमा सवैभन्दा ठूलो भ्रष्ट्राचार राजनीतिक तहमा नै छ, जबसम्म राजनीति तहमा व्याप्त भ्रष्टार रोकिन सक्दैन तबसम्म अन्य स्थानमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकिंदैन भन्ने आशय उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ५ : ४६ बजे

प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान

काठमाडौं – प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले वामपन्थी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक

एमाले महाधिवेशनमा भोट हाल्न तयार गणेश तिमल्सिनालाई तनाव, प्रतिनिधि कार्ड नै लुुकाइयो

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मतदानको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय सभाका

कतार उडे खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली

लुम्बिनी – नेपाल सरकारले कतार सरकारलाई उपहारका रूपमा दिएका दुई

एपीएफ साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपको फाइनलमा

काठमाडौं – राजधानीमा जारी साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा

अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

म्याग्दी – नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण