सरकार–सेना दूरी बढ्दै, विना जानकारी गरिएका निर्णयले जोखिमको खतरा « Khabarhub

सरकार–सेना दूरी बढ्दै, विना जानकारी गरिएका निर्णयले जोखिमको खतरा


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली सेनासँग जोडिएका सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सेना रुष्ट बनेको र दूरी बढ्दै गएको समाचारलाई आजको राजधानी दैनिकले मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।

पत्रिकाले लेखेको छ– पछिल्लो समय सरकार र नेपाली सेनाबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सेनासँग सल्लाह नै नगरी सेनालाई समेत दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने  विषयमा निर्णय लिन थालेपछि सेना सरकारसँग रुष्ट भएको छ ।

सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकपछि भारतमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जानबाट सरकारले सेनालाई रोक्नु, सीके राउतसँगैका सहमति हुँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव र पछिल्लो तोकिएको मार्यदाक्रम लगायतका विषयमा सेना रुष्ट बनेको हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको माहोल बन्दै, ७१ परियोजनामा ३५ खर्ब लागनी शीर्षकमा आगामी १५ र १६ चैतमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि सरकारी र निजी क्षत्रबाट हुन लागेको तयारीको विषयमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ ।

त्यसैगरी प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आइतबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएको र उनीसँगै आयुक्त इला शर्माले पनि अवकाश पाएकोसमाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।

विमानस्थलबाट १३ लाखको सुन बरामद भएको समाचारालई पनि पत्रिकाले मुख्य पृष्ठमा छापेको छ भने संघीय संसदको हिउँदै अधिको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा विखण्डनवाद समाप्त भयो भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनले संविधानसँग बाझिएका र संशोधान गर्नुपर्ने कानून निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयको बाटो खुला गरेको छ । गत ११ पुसबाट शुरु भई आइतबार सम्पन्न भएको अधिघवेशनमा ४६ पटक बैठक बसेको थियो ।

त्यस्तै पत्रिकाले ‘राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै निगरानी बढाऊ’  शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सानातिना मुद्दामा मात्रै अल्झिन पुगेको पाइएको छ ।

नीतिगत रुपमा हुने अनियमितता रोक्ने सवालमा अख्तियार लामो समयदेखि चुक्दै आएको छ । मुलुकमा सवैभन्दा ठूलो भ्रष्ट्राचार राजनीतिक तहमा नै छ, जबसम्म राजनीति तहमा व्याप्त भ्रष्टार रोकिन सक्दैन तबसम्म अन्य स्थानमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकिंदैन भन्ने आशय उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ५ : ४६ बजे

कालोसूचीमा सिफारिस ८ ठेकेदारले बुझाएनन् स्पष्टीकरण

काठमाडौं – कालोसूचीमा सिफारिस भएका ८ ठेकेदार कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्दै

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधा दिने संस्था तोक्ने तयारी

बाराही हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो

काठमाडौं – बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि साधारण

कमलामाई मन्दिरको उत्पत्तिस्थलको पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड

सिन्धुली – कमलामाई नगरपालिकाले  कमलामाई मन्दिरको उत्पत्तिस्थल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन

बेनीमा नौ करोडका गौरवको आयोजनाको काम थालियो

म्याग्दी – बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रु