काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मोटो रकम चन्दा माग्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पत्र थमाउन थालेको छ । नगरपालिकामा ५० लाख र गाउँपालिकामा ५ लाखसम्म माग्दै आएको उक्त समूहले नियमित बजेटबाट नमिले विभिन्न योजनाको ठेक्का रकमबाट बुझाउन दबाब दिइरहेको छ ।

तर, सरकारले चन्द समूहलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग नगर्न अपिल गरेको छ। चन्द समूहलाई आपराधिक र विध्वंसात्मक समूह घोषित गरेको जनाउँदै सरकारले उसका क्रियाकलापमा मद्दत पुग्ने गरी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको कान्तिपुरमा खबरछ ।

सरकार-प्रतिपक्ष मतान्तर शीर्षकको हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमाथि संसद्मा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच मतान्तर भएको छ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने चन्द समूह छलफलका लागि तयार नभएपछि नियन्त्रण गर्न लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले ‘ब्याक गियर’ नलगाउने बताएका छन् ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने विगतमा योभन्दा ठूलो हिंसात्मक आन्दोलन संवादबाटै समाधान भएकाले अहिले पनि वार्ताबाट अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले विगतमा पनि राज्यले हिंसा नियन्त्रण गर्न शक्ति प्रयोग गरेको र त्यसले पार नलागेपछि वार्तामै आउनुपरेको दृष्टान्त पेस गर्दै वार्तामा जोड दिए ।

‘विप्लव समूहलाई सरकार र मैले धेरैपल्ट आग्रह गरेका हो,’ बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप चुनाव पनि हुन दिन्न भन्ने । बम पडकाउने, निर्दोष मान्छे मार्ने । चन्दाका नाममा लुटपाट छ । यस्तो नगर्न धेरैपटक भनियो । सम्झाउँदा हुँदैन भने अब राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन ।’

दुई तिहाइ नेतृत्व गरेको भन्ने नाममा सरकारले सदनलाई उपेक्षा गर्दै हिँडेको आरोप गच्छदारको थियो । उनले निर्मला हत्याको दोषीलाई कारबाही नभएको, शान्तिसुरक्षा बिग्रेको, सदनमा पेस भएका विधेयकहरू आपत्तिजनक खालका रहेको भन्दै विरोध गरे ।

विपक्षी बेन्चमा रहेको राजपाको पनि प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रीकृत गर्न थालेकामा आपत्ति थियो । राजपाका नेता ठाकुरले कानुन निर्माणको दिशा अधिकार केन्द्रीकृत गर्नेतर्फ रहेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको पावरको मनोपोली छ । कानुनहरूको डाइरेक्सन शक्ति केन्दि्रत गर्ने खालको छ,’ ठाकुरले भने, ‘संसद्बाट पनि तानाशाह बनेको इतिहास छ । हिलटर मुसोलिनी पनि जनप्रतिनिधि नै थिए ।’