थाइल्याण्डको संसदीय निर्वाचनमा सेना समर्थित दललाई अग्रता « Khabarhub

थाइल्याण्डको संसदीय निर्वाचनमा सेना समर्थित दललाई अग्रता


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


थाइल्याण्डमा आइतबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सेना समर्थित पार्टीले अनपेक्षित अग्रता लिएको छ ।

९० प्रतिशत मत गणना हुँदा हालका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा नेतृत्वको पलाङ प्रचार्त दलले ७६ लाख मत प्राप्त गरेका छन् ।

सन् २०१४ मा थाई सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता पहिलोपटक भएको आमनिर्वाचनमा ५ करोड १० लाख नागरिक मतदानका लागि योग्य थिए । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको थाइल्याण्डको निर्वाचन आयोगका महासचिव जारुङभिथ फूम्माले जानकारी दिए ।

थाइल्यान्डमा केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता हाबी छ । सैनिक पक्षधर र सत्ताच्यूत गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राका समर्थकबीच मुख्यरुपमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा सत्ता हत्याएपछि थाइल्यान्डको शक्तिशाली सेनाले कानुन व्यवस्थालाई सही मार्गमा ल्याउने र लोकतन्त्र पुनर्वहाली गर्ने बचनबद्धता प्रकट गरेको थियो, तर पटकपटक आमनिर्वाचन स्थगन गर्दै आएको थियो ।

आलोचकहरुको भनाईमा सेनाले जारी गरेको नयाँ संविधानले पछिल्लो मतदानबाट जस्तोसुकै परिणाम आएपनि सत्तामाथि सेनाको प्रभाव विशिष्ट रहनेछ । संविधानमै नयाँ संसदमा सेनाका व्यक्तिहरुको बाक्लो उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

निर्वाचनमा झण्डै ४० राजनीतिक दल र १० हजार उम्मेदवारले भाग लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ११ : ४९ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ