थाइल्याण्डको संसदीय निर्वाचनमा सेना समर्थित दललाई अग्रता « Khabarhub

थाइल्याण्डको संसदीय निर्वाचनमा सेना समर्थित दललाई अग्रता


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


थाइल्याण्डमा आइतबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सेना समर्थित पार्टीले अनपेक्षित अग्रता लिएको छ ।

९० प्रतिशत मत गणना हुँदा हालका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा नेतृत्वको पलाङ प्रचार्त दलले ७६ लाख मत प्राप्त गरेका छन् ।

सन् २०१४ मा थाई सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता पहिलोपटक भएको आमनिर्वाचनमा ५ करोड १० लाख नागरिक मतदानका लागि योग्य थिए । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको थाइल्याण्डको निर्वाचन आयोगका महासचिव जारुङभिथ फूम्माले जानकारी दिए ।

थाइल्यान्डमा केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता हाबी छ । सैनिक पक्षधर र सत्ताच्यूत गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राका समर्थकबीच मुख्यरुपमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा सत्ता हत्याएपछि थाइल्यान्डको शक्तिशाली सेनाले कानुन व्यवस्थालाई सही मार्गमा ल्याउने र लोकतन्त्र पुनर्वहाली गर्ने बचनबद्धता प्रकट गरेको थियो, तर पटकपटक आमनिर्वाचन स्थगन गर्दै आएको थियो ।

आलोचकहरुको भनाईमा सेनाले जारी गरेको नयाँ संविधानले पछिल्लो मतदानबाट जस्तोसुकै परिणाम आएपनि सत्तामाथि सेनाको प्रभाव विशिष्ट रहनेछ । संविधानमै नयाँ संसदमा सेनाका व्यक्तिहरुको बाक्लो उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

निर्वाचनमा झण्डै ४० राजनीतिक दल र १० हजार उम्मेदवारले भाग लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ११ : ४९ बजे

टी–२० विश्वकप : वेस्ट इन्डिजको विशाल जित, जिम्बाब्वे १०७ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकपको सुपर ८ चरणमा वेस्ट इन्डिजले

साम्बाको उपचार निःशुल्क गरिदिने काठमाडौँ मेडिकल कलेजको घोषणा

काठमाडौं – काठमाडौँ मेडिकल कलेजले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान

दुई दर्जन कारण देखाउँदै एमालेले माग्यो ईश्वर पोखरेललाई माग्यो भोट

काठमाडौँ– काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नंम्बर ५ मा उम्मेदवार रहेका एमाले

शेखर कोइराला भन्छन् : कांग्रेसले जितेमात्रै धर्म–संस्कृति जोगिन्छ

मोरङ – नेपाली कांग्रेसका नेता एवं मोरङ क्षेत्र नंं ६

सुशासन र परिणाममुखी काम अबको आवश्यकता : कुलमान घिसिङ

सुनसरी – उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशमा सुशासन