निर्मला हत्या प्रकरण– सिआईबीका निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसी अदालतमा उपस्थित « Khabarhub

निर्मला हत्या प्रकरण– सिआईबीका निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसी अदालतमा उपस्थित


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


महेन्द्रनगर– निर्मला पन्त हत्यासँग सम्बन्धित प्रमाण नस्ट गरेको तथा यातना दिएको अभियोग लागेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)का तत्कालीन डिएसपी अंगुर जिसी सोमबार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन् ।

निर्मलाकी आमा दूर्गादेवीले प्रमाण नस्ट गरेको तथा निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्गसिंह विष्टले यातना दिएको आरोपमा उजुरी दिएका थिए । निलम्बित डिएसपी जिसीसहित ८ जना तत्कालीन प्रहरी अधिकारी÷कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा अन्य ७ जना भने धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले फागुन २६ गते जिसीविरुद्ध अदालतमा हाजिर हुन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । जिसी सूचना जारी भएको १६ औं दिन सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।

जिसी अदालतमा हाजिर भएसँगै उनको बयान लिने काम शुरु भएको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेष्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिए ।

सोमबार बयान सकिए थुनछेक बहस हुनेछ । श्रेष्तेदार अवस्थीका अनुसार बयान सकिएर आदेश नआउन्जेलसम्म जिसी हिरासतमा रहनेछन् ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  १२ : २५ बजे

सरकारले संसद्‌मा पुर्‍यायो ८ वटै अध्यादेश 

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको

सुकुम्वासी प्रकरणमा खुश्वुको आक्रोश : गरिब मर्दा सरकारलाई मतलब हुँदो रहेनछ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्वु ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुकुम्बासीमाथि

विद्यार्थी संगठन खारेजी रोक्न सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं- विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध

समृद्धि र सुशासनका लागि मतभेदभन्दा माथि उठ्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र सुशासनको

सरकारलाई हर्कको प्रश्न : सीमा सुरक्षामा पठाउनुपर्ने सेना खटाएर नागरिक बस्तीमा डोजर चलाउनु कति जायज हो ?

काठमाडौं- श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति