नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर, अप्रिल १ देखि कामदार लैजाने प्रक्रिया थालिने « Khabarhub

नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर, अप्रिल १ देखि कामदार लैजाने प्रक्रिया थालिने


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– नेपाली श्रमिकलाई जापान लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच सोमबार कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आगामी अप्रिल १ देखि नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरे ।

समझदारी भएसँगै नेपालमा जापानले कोरियन भाषा परीक्षा ईपीएस शाखा कार्यालय जस्तै जापानीज सूचना केन्द्र खोल्न भएको छ । भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर जाने तथा जापानमा त्यहाँका नागरिकसरह तलव, सुविधा पाउने भएका कारण यो तुलनात्मक रुपमा निश्पक्ष र लाभदायक हुने अपेक्षा श्रम मन्त्रालयले गरेको छ ।

नेपाली कामदार सरकारी संयन्त्रमार्फत नै जापान जान पाउनेछन् । जापान कामदार पठाउने काममा म्यानपावर कम्पनी संलग्न हुने पाउने छैनन् ।

एमओसी समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जनापान जान पाउने सम्भावना भने कम छ । सोमबार श्रम समझदारी भएपनि आगामी अप्रिलदेखि जापानमा नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

पहिलो चरणमा जापानले ४ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य, उद्योग, केयरगिभर र कृषि क्षेत्रका लागि नेपाली श्रमिक लिने जापानको नीति छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  १ : ३० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन