सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति « Khabarhub

सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको सो विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो । संविधान प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्री आफैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

बैठकले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि माथिनै अंकुश लगाउने गरी आएको सो विधेयक स्विकार्य नहुने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको बताए ।

त्यसै गरी काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ४ : २६ बजे

भारतीय दूतावासमा चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’ को ट्रेलर प्रदर्शन

काठमाडौं– प्रदर्शनका क्रममा रहेको चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’ को ट्रेलर काठमाडौँस्थित

भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्ष : ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटक घुमे

भक्तपुर– भक्तपुरको पर्यटनको इतिहास ३२ वर्ष नाघेको छ । भक्तपुर

११ दिनपछि उद्धार गरिएका आफ्ना नागरिकसँग चिनियाँ दूतावासको टोलीको भेट

काठमाडौं- माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट उद्धार गरिएका चिनियाँ नागरिकसँग

वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत

 बाजुरा– यहाँको वीरेखोला झरनामा भीषण बाढी आउँदा झण्डै दुई दर्जन

निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति