सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति | Khabarhub Khabarhub

सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको सो विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो । संविधान प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्री आफैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

बैठकले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि माथिनै अंकुश लगाउने गरी आएको सो विधेयक स्विकार्य नहुने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको बताए ।

त्यसै गरी काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ४ : २६ बजे

ट्रम्प-सी भेटवार्ता : थामिएला दुई ‘महाशक्ति’ बीचको व्यापार युद्ध ?

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार दक्षिण कोरियामा चिनियाँ राष्ट्रपति

स्वनिर्मित नियम घोषणा गरी विश्व व्यापारलाई नबिथोल्न चीनको आग्रह

बेइजिङ– चीनले जी–७ राष्ट्रहरूलाई एउटा समूहको स्वनिर्मित नियमको प्रयोग गरी

कानूनी राज्यमा कसैले आरोप लगाएकै भरमा सजाय हुँदैन : पूर्वसचिव मैनाली

काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न शक्ति

‘निषेधले होइन, सर्वपक्षीय संवादबाट निस्किन्छ संकटको निकास’

जेन–जी आन्दोलन केका लागि थियो ? हामी आन्दोलनको मर्म प्राप्त

आजका समाचार : नाउपा फुट्दा रेशम-रञ्जिता दुईतिर, माओवादीसँग मिल्न खोज्दा नेकपा एस फुटतिर र चीन-अमेरिका व्यापारिक सहमति

गृहमन्त्री हटाउन दबाब आएको भन्ने समाचार भ्रमपूर्ण : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय