सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति « Khabarhub

सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको सो विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो । संविधान प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्री आफैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

बैठकले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि माथिनै अंकुश लगाउने गरी आएको सो विधेयक स्विकार्य नहुने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको बताए ।

त्यसै गरी काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ४ : २६ बजे

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारमा डा. सुप्रभात श्रेष्ठ

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)को रजिस्ट्रारमा डा. सुप्रभात श्रेष्ठ नियुक्त

तोलामा ३ हजार रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी

मधेसका आठ जिल्ला शाखालाई सञ्चार सामग्री हस्तान्तरण

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठवटै जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासङ्घ

सम्बन्धविच्छेदको चर्चाबीच गोविन्दा-सुनिताको सम्बन्धमा नयाँ ट्विस्ट, आखिर के भयो ?

बलिउडमा कलाकारको फिल्मी करियरसँगै उनीहरूको निजी जीवन सधैँ चर्चाको विषय

राष्ट्र बैंकद्वारा ८५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गर्दै

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले वित्तीय बजारबाट ८५