सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति « Khabarhub

सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयकप्रति कांग्रेसको कडा आपत्ति


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको सो विधेयक संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो । संविधान प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्री आफैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहित आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

बैठकले संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि माथिनै अंकुश लगाउने गरी आएको सो विधेयक स्विकार्य नहुने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको बताए ।

त्यसै गरी काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दवावमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  ४ : २६ बजे

वायु प्रदूषणले नेपालमा बर्सेनि ४२ हजार जनाको मृत्यु

काठमाडौं- वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा बर्सेनि करिब ४२ हजार मानिसको

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा सरकारलाई नागरिक अभियानद्वारा धन्यवाद ज्ञापन

काठमाडौं- स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई परेको पितृशोकप्रति सभापति थापाद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष

रवि लामिछानेले ओलीका स्वर्गीय पितालाई दिए श्रद्धाञ्जली

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह

राँझा– भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि