काठमाडौं- समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलन यही चैत १५ र १६ गते हुने भएको छ ।

चालिस देशका ६०० भन्दाबढी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याएर लगानीको वातावरण बनेको जानकारी दिने मात्रै सम्मेलनको उद्देश्य नभइ ६६ आयोजनाका सूचीसमेत प्रस्तुत गरेर लगानीका लागि आर्कषित गर्ने अभिप्राय सरकारको छ । सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ ।

सम्मेलनमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि , सूचना प्रविधि, ओद्योगिक, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ ।

त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाको रुपमा राखिएको छ । बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूची गतआइतबार मात्रै टुङ्गो लगाइएको हो ।

सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे सम्मेलनमा जानकारी गराउने भएको छ । यस्तै निर्माण गरिने तयारीमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना पनि अर्को आकर्षणको विषय बन्ने भएको छ ।

अघिल्ला सम्मेलनमा आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिइ केवल सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरिएकामा यस पटकको सम्मेलनमा भने लगानीकर्तालाई परियोजनाको सम्पूर्ण जानकारी र अवस्थाबारे समेत अवगत गराइनेछ ।

यसपटकको सम्मेलन परियोजनाको विविधता पनि भएकाले विगतका सम्मेलन भन्दा फरक रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आज मात्रै नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न हुने र सरकारको अपेक्षाअनुसार नै लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका कानूनी तथा नीतिगत उल्झन समेत फुकाइसकिएको अवस्थामा सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले समेत आफूले इच्छाएको परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ ।

सरकारले अध्ययन गरिरहेका पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो रेलदेखि भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसूति अस्पतालसम्मका परियोजना ‘सो केस’ का रुपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

यस्तै निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका त्रिशूली गल्छी, मध्यकालीगण्डकी, इन्गवा खोला, माथिल्लो चमेलिया, म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना पनि आकर्षणको रुपमा रहेका छन् । लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ लगानी बोर्डमा नै एकल विन्दु सेवा दिइने भएको छ ।