काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ। तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन। ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ।

ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ। स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ। त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ। त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो।

अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन्। केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ।

विभागले स्थिर नेतृत्व पाएको छैन। हालसम्म विभागमा १० महानिर्देशक फेरिइसकेका छन्। एकै वर्षमा चारजनासम्म महानिर्देशक फेरिएका छन्। गत २४ चैतमा महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला सरुवा भएपछि विभाग अहिले ११औँ महानिर्देशकको खोजीमा छ। नेतृत्वको अस्थिरताका कारण विभागले गतिलो काम गर्न नसकेको एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए।

महानिर्देशक नहुँदा विभागको कारबाही नै प्रभावित हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र दिएको छ। महानिर्देशक नहुँदा विभागले पक्रेर ल्याएको कर्मचारी छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक अधिकारीले बताए।

१० लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हुँदै शीर्षकको समाचारमा सरकारले यही साता थप १० लाख विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ। भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता हुन लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले ७ वैशाखभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने जानकारी दिए पनि ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो। भारतीय चुनावका कारण कम्पनीका अधिकारीहरू काठमाडौं आउन ढिला भएकाले सम्झौता गर्ने अवधि लम्बिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ७ दिनभित्र छनौटमा परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउनको लागि पत्र दिनुपर्छ। विभागले २७ चैतमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो। तर, कम्पनीलाई पत्र पठाएको भर्खर पाँच दिन भएको र अझै १० दिन बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीलाल साहले जानकारी दिए। पत्र दिएका १५ दिनभित्र अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, त्यस अवधिमा उजुरी परेको खण्डमा भने म्याद बढ्नेछ। अहिलेसम्म मद्रासलाई ठेक्का दिनेबारे गुनासो वा उजुरी नआएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विभागले १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स र एउटा मास प्रिन्टरका लागि ३४ करोड रुपैयाँ लगत इस्टिमेट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने मद्रासले ठेक्का पाएको हो। मद्रासले १९ करोड ७० लाखमा प्रस्ताव गरेको थियो।

फ्रान्सको आइडिमिया (आइडिइएमआइए) कम्पनीले लगत इस्टिमेटको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बढी र फ्रान्सकै अर्को कम्पनी सेल्प (एसइएलपी)ले २९ दशमलव ३४ प्रतिशत बढीमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा तीन कम्पनी मात्र सहभागी थिए।

विभागका अनुसार सम्झौता भएको साढे २ महिना (७५ दिन)भित्र प्रिन्ट मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता हँुदै छ। स्टक रहेका कार्डको संख्या न्यून भएकाले ७५ दिनको अवधि राखिएको महानिर्देशक दाहालले बताए। तर, अहिलेसम्मको स्टक हेर्दा जेठ पहिलो सातादेखि नै कार्ड अभाव हुनेछ। विभागले भने आवेदकको संख्यामा घटाएर भए पनि असार १५ सम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा सम्झौतापछि १ सय २० दिन (४ महिना)मा सामान उपलब्ध गराउने चलन हुन्छ।