व्य‌ंग्य- कहिल्यै नभएको विकास यसै वर्ष भयो ! « Khabarhub

व्य‌ंग्य- कहिल्यै नभएको विकास यसै वर्ष भयो !



अचम्मै भयो, उल्का भयो, गजबै भयो
कहिल्यै नभएको देश विकास यसै वर्ष भयो
अरु कसले भन्न सक्थ्यो यस्तो गजबको कुरो
प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु हुन्थ्यो र भन्नु भयो ।

मैले भनें हजुर तथ्याङ्कले त यो कुरो मान्दैन
प्रधानमन्त्री को हो पनि जान्दैन
भाषणका कुरा कार्यकर्ता मान्लान जनता मान्दैन
त्यस्तो विकास भएको जस्तो त कसैलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो
एउटा उखान र दुइटा टुक्का सुनाउनु भयो
अनि अचम्म मान्दै सोध्नु भयो,
यो नेकपाको सरकार हो कि तथ्याङ्क को?

त्यही दुई तिहाईको तथ्याङ्कले नै मलाइ प्रधानमन्त्री बनाएको हो
अनि आफैंले बनाएको प्रधानमन्त्रीका कुरा आफै किन नपत्याएको हो?
त्यस्तो द्वैध चरित्रको तथाङ्कदेखि सरकार डराउदैन
त्यस्ता गणतन्त्र विरोधीलाई अब नेपालमा ठाउँ छैन ।

तथ्याङ्कसँग असहमतिको मुद्दा वार्ताबाट टुङ्गोमा पुर्याइने छ
वार्तामा नआए संबिधान बमोजिम विधेयक लेराइनेछ
सुशासनको नीति अनुरुप तथ्यांकलाई कारबाही गरिनेछ
सुशासनसहित सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त पक्कै बनाइने छ ।

देश त अब द्रुत विकासको बाटोमा अगाडि बढी सक्यो
ब्याक गियर र ब्याक मिरर दुवै छैनन यो मोटरमा
अगाडी गएर विकासमा ड्याम्मै ठोकिने भैसक्यो
उद्घाटन र शिलान्यास गर्दागर्दा यि मेरो औंलै बाङ्गि सक्यो ।

मैले बोलेकाकुरा सुन्दा कतिपय छक्क पर्छन
त्यस्तो पनि हुन्छ र ? भनेर ठट्टा पनि गर्छन
ति सबैलाई हन्हन्ति ज्वरो त त्यतिबेला आउने छ
जब मेरो सरकारले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त माथि रोक लगाउने छ ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०७६, शनिबार  ९ : ३५ बजे

मर्मतपछि एमालेको केन्द्रीय कार्यालयबाट नियमित काम सुरु

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) ले पुरानै ललितपुर, च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पार्टीको

पोखरामा बुधबारदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार र सूचना प्रविधि मेला

कास्की – पोखरामा यही बुधबारदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार र सूचना

कमला नदीमा अस्थायी ‘डाइभर्सन’ बनाइँदै

सिरहा – हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियारसहित तीनजना पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारसहित तीनजनालाई

सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोग यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग सर्वोच्च अदालतले