काठमाडौं- सरकारले सात वर्षपछि लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । यसअघि विसं २०६९ मा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको सरकारले सर्वेक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै लागुऔषध दुव्र्यसनीको अवस्था अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो ।

अध्ययनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाले पनि आवश्यक काम गरिरहेको गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका अधिकृत किरणचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । संयुक्त रुपमा योजना निर्माण भएपछि गणकहरु स्थलमा खटाएर तथ्याङ्क लिन शुरु हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले वास्तविक विवरण सङ्कलन गरिएपछि न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउन सहज हुने बताए । पाँच खण्डमा आवश्यक प्रश्नावलीहरु तयार भइसकेकाले मन्त्रालय खर्च र कार्यक्रमको योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । गृह मन्त्रालयले रू. १५ लाख छुट्याएको भए पनि अध्ययनमा झण्डै रू. एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रम तयार भएपछि बजेट व्यवस्थापन गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्रमा विवरण सङ्कलनको काम सक्ने योजना रहेको शाखा अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए ।

यसपटक विशेष सफ्टवेयरबाट प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्क लिन लागिएकाले तत्काल विवरण गृह मन्त्रालयबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो । लागुऔषधका प्रयोगकर्ताहरुमा एचआइभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको सङ्क्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण प्रयोग र सञ्चयजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि यस वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी ‘मार्गदर्शन’ निर्माण गरेको छ ।