काठमाडौं-नेपालबाट रोजगारीको शिलशिलामा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी मासिक करिब ५० हजार युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिने गरेका छन् । सरकारले दशकदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन कानुन बनाएपनि अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यसको फाइदा सिण्डिकेटवाला संस्थाले लिइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा दशकदेखि सिण्डिकेटधारी संस्थाको मनपरी नै चल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य तथा अन्य विभिन्न परीक्षण गराउँने बहानामा खोलिएका विभिन्न संस्थाले फरक-फरक शीर्षकमा कामदारसँग आर्थिक शोषण गर्दै आएका छन् ।

रोजगारीका लागि विशेष गरी खाडी मुलुक जाने कामदारमाथि धेरै आर्थिक शोषण हुँदै आएको छ । सरकारले बेला-बेलामा सिण्डिकेट बन्द र खारेज गर्ने उद्घोष गर्दै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको छैन । उल्टै, रोजगारीमा जाने कामदारमाथि एकपछि अर्को सिण्डिकेट थपिन छाडेको छैन । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले कतारी भिसा सेन्टर खोल्न दिएपछि कतार रोजगारीका लागि जाने कामदारमाथि अर्को सिण्डिकेट थपिएको छ ।

सरकारले नै सिण्डिकेट खोल्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप छ । यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसस्थाले सरकारकै मिलेमतोमा सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको छ

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता र शुन्य लागतमा कामदार पठाउन स्रोत देशसँग सम्झदारी गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए ।

‘रोजगारीको खोजीमा विदेसिने कामदार माथिको सिण्डिकेट पूर्णरुपमा हटाउन स्रोत देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भइरहेको छ । विगतका विकृति अन्त्य गर्दै नयाँ संरचना नै निर्माण गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । जसका कारण सबै सिण्डिकेट अन्त्य हुन्छ ।’ सचिव दाहालले भने, ‘विगतमा विभिन्न संस्था खडा गरी विदेसिने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाइएको थियो । जसका कारण कामदारमाथि आर्थिक शोषण हुँदै आएको हो । अब श्रम सम्झौतामा नै कामदारको लागत खर्च रोजगारदाता देशले व्यहोर्र्ने सहमति भएको छ । आगामी दिनमा सिण्डिकेट अन्त्य हुन्छ ।’

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक ३ लाख युवा-युवती विभिन्न देश रोजगारीका लागि जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ । यी कामदारले रोजगारीमा जानुअघि करिब नेपालमै प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य तथा अन्य परीक्षणका नाममा २० हजारसम्म र्तिदै आएका छन् ।

सरकारले नै सिण्डिकेट खोल्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण दिइरहेको आरोप पनि छ । यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसस्थाले सरकारकै मिलेमतोमा सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको सिण्डिकेटवाला संस्थालाई सरकारले नै संरक्षण गरेर संस्था चलाउन दिइरहेको रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताए ।

कतार भिसा सेन्टरका नाममा पनि सिण्डिकेट थपिएको छ । नेपालमा कतार सेन्टर खोल्दाँ श्रमिकलाई रकम नलिने सर्त भएको थियो । बायोमेट्रिक भिसा शुल्क १ सय ३७ अमेरिकी डलर कामदारले तिर्नु नपर्ने कतार भिसा सेन्टरको वेबसाइटमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ

‘सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाउँदै आएका संस्था खारेज गर्‍यो । ती संस्था चलाउने व्यक्तिमाथि कारवाही खोइ ? ठगी भएको भनेर संस्था खारेज गर्ने संस्था चलाउने व्यक्तिमाथि कारवाही नगर्ने ? श्रमिकलाई आश्वासन दिन मात्र खारेज गरे जस्तो देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘फेरी कतार जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी सरकारले नै संस्था चलाउन अनुमति दिएको छ । यस्ता सिण्डिकेट संस्था चलाउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

सरकारको संरक्षणमा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण भइरहेको उनको आरोप छ ।

सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गर्दै आएका संस्थालाई गत वर्ष नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि मलेसियाको रोजगारी एक बर्षदेखि ठप्प छ । गत कात्र्तिक महिनामा मलेसियासँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएपनि सिण्डिकेटका कारण त्यहाँ रोजगारी खुल्न सकेको छैन । सिण्डिकेटधारी संस्थामार्फत नै कामदार लैजाने चलेखेल भएका कारण मलेसियाको रोजगारी अनिश्चित भएको छ ।

देशपिच्छे फरक सिण्डिकेट

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा देशपिच्छे फरक फरक सिण्डिकेट छ । साउदी, ओमन र बहराइन रोजगारमा जाने कामदारसँग गल्फ एप्रुबल मेडिकल सेन्टर (गाम्का)ले कानून विपरीत खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रकम असुली गरिरहेको छ । यी देश जाने कामदारसँग गाम्कामा आबद्ध १२ मेडिकलले पुरुष कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा २ हजार ९ सय र महिला कामदारको ३ हजार १ सय रुपैयाँ लिनुपर्ने सरकारी व्यवस्था छ ।

तर, ५ वर्षदेखि गाम्का अन्तर्गतका १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा दोब्बर रकम लिदै आएका छन् । गाम्काले नेपालमा आफ्नो संस्था औपचारिक रुपमै बन्द भएको घोषण गरेपनि काम भने गरिरहेको छ ।

दुई वर्षअघि गल्फ को-अपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारले अनलाइनमार्फत अनिवार्य आवेदन भर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । अनलाइन फाराम भर्दा थप १० अमेरिकी डलर यी देश जाने कामदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था शुरु गरेको थियो । यो खर्च रोजगारीमा जाने कामदारका लागि अनाश्यक आर्थिक भार हो ।

युएईले नेपालमा युएई सभिर्ज सेन्टर खोलेर कामदार लिने योजना अघि सरेको छ । युएई सरकारले गत वर्ष प्रहरी रिपोर्टका नाममा सिण्डिकेट लगाएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त सिण्डिकेट बन्द गरेको थियो

यसैगरी मलेसिया जाने कामदारमाथि माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भिएलएन र ओएससीले नेपालमा संस्था नै खडा गरी सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गर्दै आएका थिए । यी संस्थामार्फत मलेसिया जाने श्रमिकले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएका थिए । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक कामदारले झण्डै १८ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्थामा तिरेर मलेसिया जानुपर्ने बाध्यता थियो । गत वर्ष जेठ महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्दै आएका ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । हाल यी संस्थाको काम बन्द छ ।

हाल कतार भिसा सेन्टरका नाममा पनि सिण्डिकेट थपिएको छ । नेपालमा कतार सेन्टर खोल्दाँ श्रमिकलाई रकम नलिने सर्त भएको थियो । बायोमेट्रिक भिसा शुल्क १ सय ३७ अमेरिकी डलर कामदारले तिर्नु नपर्ने कतार भिसा सेन्टरको वेबसाइटमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । सेन्टरले ‘लाउन्ज’ शुल्क ३ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ सेन्टर सञ्चालन गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क सेवा प्रदायक कम्पनी (म्यानपावर र रोजगारदाता कम्पनी) बाट लिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, अब रोजगारीका लागि कतार जाने कामदारले करिब १८ हजार रुपैयाँ भिसा सेन्टरमा बुझाएर जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता सिण्डिकेटधारी संस्थालाई सरकारले संरक्षण गर्दै आएको छ । हाल युएईले नेपालमा युएई सभिर्ज सेन्टर खोलेर कामदार लिने योजना अघि सरेको छ । युएई सरकारले गत वर्ष प्रहरी रिपोर्टका नाममा सिण्डिकेट लगाएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त सिण्डिकेट बन्द गरेको थियो ।