काठमाडौं– आज असार १० गते । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार ७५३ वटै स्थानीय सरकारले आफ्नो बार्षिक बजेट आज पेश गर्दैछन् ।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले बजेट पेश गरिसकेपछि त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँ वा नगरसभामा आयव्यायको विवरण पेश गर्न लागेका हुन् ।

सामान्यतया अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्र सरकारले दिएको राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ अनुसार र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकममा आधारित रहने भएकाले स्थानीय सरकारको बजेट ४ खर्वको हाराहारी रहने छ ।

आन्तरिक स्रोततर्फ स्थानीय सरकारले ८ किसिमका कर र तीन किसिमका गैर करको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट जेठ १५ गते पेश गरिसकेको छ ।

यस्तै सात प्रदेश सरकारले असार १ गते दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । अब स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई मुख्य श्रोत मानेर राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र मौज्दात बजेटमा केन्द्रित बजेट पेश गर्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय निकाय समन्वयन शाखाका अनसार स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै ३५ अर्ब भन्दा बढीको स्रोत जुट्न सक्ने अनुमान छ ।

सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, भूमि, मनोरञ्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर स्थानीय सरकारले उठाउन पाउछ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा करिब २० प्रतिशत मौज्दात बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति रहेको छ ।

तर पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले स्थानीय तहको सरकारलाई पनि घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आम्दानीको स्पष्ट स्रोत देखाएर घाटा बजेट पेश गर्न सक्ने अवस्थामा स्थानीइ सरकार छैनन् । यस्तो अवस्थामा महानगर र उपमहानगर बाहेकका स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्ने गरेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारबाट चार किसिमको अनुदान र राजस्व बाँडफाँड बापत दुई खर्ब ७९ अर्ब ३६ करोड र प्रदेश सरकारका तर्फबाट जाने अनुदान रकम औसत सात अर्ब ५३ करोड पाउने छन् ।

आन्तरिक स्रोत करिव ३५ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । धेरै स्थानीय तहमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र आज ती स्थानीय तहले सोही नीतिमा आधारित बजेट ल्याउँदैछन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यवको अनुमान गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्ने समय तोकेपनि प्रदेश दुईका स्थानीय तहले भने आज नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउने सूची तयार गरेका छन् ।