राजनीतिक विरोधका नाममा कहिलेदेखि मौलायो बन्दको प्रवृत्ति ? | Khabarhub Khabarhub

राजनीतिक विरोधका नाममा कहिलेदेखि मौलायो बन्दको प्रवृत्ति ?


१० असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संसारका जुनकुनै मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले बन्द, हड्ताल जस्ता विरोधका कार्यक्रम हुँदै आएको लामो इतिहास छ । यसक्रममा नेपाल पनि अछुतो रहेन । तर नेपालमा भने बन्द, हड्तालको संस्कार कहिलेदेखि मौलायो ? धेरैमा जिज्ञासा हुन सक्छ ।

नेपालमा राजनीतिक माग पूरा गर्न विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनले बन्द, हड्ताल आह्वान गर्ने प्रवृति मौलाएको इतिहास धेरै पुरानो छैन । केही दशक अघिदेखि चल्दै आएको बन्द, हड्तालको आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनमा भने ठूलै योगदान गरेको इतिहास जीवित छ । २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता परिवर्तनका साथै आफ्ना माग पूरा गराउँन दबाब दिने उद्देश्यले सडक आन्दोलन र देशव्यापी बन्द गर्न विभिन्न कालखण्डमा राजनीनिक दलहरु सक्रिय रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृत्तिको विजारोपण चार दशकअघि भएको देखिन्छ । पछिल्लो चारदशक यतादेखि राजनीतिक माग पूरा गराउने नाममा नेपाल बन्द गर्ने प्रवृति मौलाइरहेको छ ।

बन्द, हड्तालका कारण पछिल्लो समय सर्वसाधारण मर्कामा पर्न थालेपछि यसविरुद्ध पनि बेला–बेला आवाज उठ्ने गरेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आन्दोलनको नाममा बन्द, हड्ताल आह्वान नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर, ति प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । उनीहरुले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

०००

पछिल्लो समय प्रतिबन्धित राजनीतिक समूह नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्ना मागप्रति दबाब दिन सडक अवरुद्ध, शैक्षिक हड्ताल र यातायात बन्दै गरेर आफ्नो उपस्थिती जनाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो ३ वर्ष यतादेखि विप्लव समूहले नेपाल बन्द आह्वान गर्दै सरकारसँग आफ्नो माग राख्ने तथा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता मारिएको विरोधमा तथा पक्राउ परेकाको रिहाइको माग गर्दै विप्लव नेकपाले महिनामै पटक–पटक नेपाल बन्दको आह्वान गर्ने गरेको छ ।
३ वर्ष यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने विप्लव समूहले अहिलेसम्म २१ दिन नेपाल बन्द आह्वान गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । उक्त बन्दमा हजारौं सवारीसाधनमाथि तोडफोड तथा आगजनी भएका छन् ।

राजनीनिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि आमहड्ताल र नेपाल बन्द जस्ता कार्य नगर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर, मूल धारको राजनीतिमा नआएको प्रतिबन्धित विप्लव समुहले आमहड्ताल र नेपाल बन्द नगर्ने घोषणा भने गरेको छैन । जसका कारण विप्लवका कार्यकता पक्राउ पर्ने बित्तिकै रिहाइका लागि दबाब भन्दै नेपाल बन्दको आह्वान हुने गरेको छ ।

०००

हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि सडक आन्दोलन गर्ने नाममा नेपाल बन्दको अनुभव राम्रै लिएर सत्तामा पुगेको छ ।

सबैभन्दा धेरै नेपाल बन्द गर्ने राजनीतिक दलमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पर्छन् । उनीहरुले हप्तौँ नेपाल बन्द गरेर राजनीतिक माग राखेका थिए । माओवादीले द्वन्द्वका बेला हप्तौँ नेपाल बन्द गर्ने गरेको थियो । तत्कालिन समयमा विप्लव पनि माओवादीका केन्द्रीय नेता थिए ।

पहिलो नेपाल बन्दले जनमत संग्रह

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीकाअनुसार नेपालमा २०३६ साल चैत १४ गते पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै पहिलो पटक देशव्यापी रुपमा नेपाल बन्दको आह्वान राजनीतिक दलको विद्यार्थी भ्रातृ संगठनले गरेको थियो । त्यसबेला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको महासचिव मैनालीले सम्झिए ।

त्यसपछि २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो । उक्त समयमा राजनीतिक दलले नाकाबन्दीको समर्थन र राजतन्त्रको विरोधमा नाकाबन्दीको कारण माग गर्दै नेपाल बन्द आह्वान गरेको महासचिव मैनालीले बताए । ‘नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा २०३६ सालमा भएको नेपाल बन्द पहिलो थियो । त्यसबेला यति शान्ति पूर्ण नेपाल बन्द सफल भएको थियो । राजा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादर थापा तर्सिएका थिए । त्यही आन्दोलन र बन्दका कारण पछि हटेको शाही सरकार जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो ।’ महासचिव मैनालीले भने, ‘विद्यार्थी आन्दोलनको शक्ति देखेर तात्कालिक राजा वीरेन्द्रवीर विक्रम शाहले २०३७ साल जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । त्यस बेला राजनीतिक मागका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा बन्द आह्वान हुँन्थ्यो ।’

पछिल्लो समय राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि देशव्यापी बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक नेपाल बन्द गर्दा ठूलो संख्यामा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेको महासचिव मैनालीले स्मारण गरे ।

नेकपा माओवादीले २०७१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सरकार ढाल्न २३ दिनसम्म आन्दोलन स्वरुप नेपाल बन्द गरेको थियो । यस्तै, माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६१ साल पुस महिनादेखि फागुनसम्म ३ महिना नेपाल बन्द भएको थियो । त्यसयता माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपनि पटक-पटक नेपाल बन्द गरेर आन्दोलन गरेको थियो ।

बन्दले सत्ता पक्षमाथि दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने राजनीतिक भ्रम दशक अघिदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक दलका नेता, कार्यकताको मानसिकमा रहेको नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् ।

‘विगतमा इतिहास परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलमा बन्द, हड्ताल आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । अहिले राजनीतिक परिवर्तनपछि एकात्मक सत्ता प्रणालीको अन्त्य भएको छ । अब जनतालाई दुःख दिन बन्द, हड्ताल गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन ।’ उनले भने, ‘पहिला बन्द नगरी सत्ता पक्षले विपक्षका माग सुन्दैँन थियो । सत्ता पक्षलाई दबाब दिनकै लागि बन्द, हड्ताल गर्नुपर्ने अवस्थामा विपक्ष पार्टी पुग्थे । अब भने बन्द गरेर राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने दिन सकिए ।’ सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्न दिइने दबाब र विरोधको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

नेकपा माओवादीले २०७१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको सरकार ढाल्न २३ दिनसम्म आन्दोलन स्वरुप नेपाल बन्द गरेको थियो । यस्तै, माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६१ साल पुस महिनादेखि फागुनसम्म ३ महिना नेपाल बन्द भएको थियो । त्यसयता माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपनि पटक-पटक नेपाल बन्द गरेर आन्दोलन गरेको थियो ।

यसैगरी, नेकपा एमालेले २०५४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढाल्न ५ दिन नेपाल बन्द गरेको थियो । २०५२ सालमा एमालेको नौ महिने सरकार ढलेपछि तत्कालिन नेकपा एमालेले नेपाल बन्द गरेर पटक-पटक आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि आन्दोलनको जड शुरु भएको राजनीतिक विज्ञहरु बताउँछन् ।

विसं.२०६२/६३ मा तत्कालिन शसस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका साथै सात राजनीतिक दलले आमहड्ताल आह्वान गर्दै राजतन्त्रविरुद्ध १९ दिनसम्म जनआन्दोलन छेडेका थिए । जनआन्दोलन-२ को रुपमा लिइने उक्त आन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य पनि भएको थियो ।

देशव्यापी बन्द र आमहड्तालले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलको मानसिकताको कारण पनि बन्द गर्ने प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०७६, मंगलबार  ४ : २४ बजे

सरकार गरिब जनतालाई सम्पन्न बनाउन लागेको छ : मन्त्री खड्का

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पाँच महिनामा

भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

बागमती – हेटौँडा–भैसे सडकखण्डअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ तिरतिरे धारास्थित सडकमा

परराष्ट्रमन्त्री डा राणा स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा युरोपका केही देश

सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो : प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी

टर्कीको इस्तानबुल नजिकै कृष्ण सागरको तटमा समुद्री माइन फेला

इस्तानबुल – इस्तानबुलको उत्तरपूर्वमा टर्कीको कृष्ण सागरको तटमा तैरिरहेको समुद्री