संसद बैठक: सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मुठभेडको सम्भावना « Khabarhub

संसद बैठक: सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मुठभेडको सम्भावना


११ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी तीव्र पारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको चर्को विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच बैठकमा संसद अवरुद्ध पारेको कांग्रेसले आजको बैठकमा झन चर्को दबबा सिर्जना गर्ने भएको छ । सत्तापक्षले विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने भएपछि प्रतिपक्ष पनि जोडबलका साथ प्रतिकारमा उत्रिने तयारीमा रहेको छ ।

आजको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका छ । सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुने कार्यतालिका थियो ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय समितिको निर्णयविपरीत केही वाक्य नै हटाएर विधेयक ल्याएको भन्दै नाराबाजी गरेपछि संसद बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगन भएको थियो ।

आजको बैठकमा पनि सोही विधेयक प्रस्तुत हुने कार्यतालिका रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले भने बुधबारको बैठकमा झैं सरकारले विधेयकमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाए निषेधित क्षेत्र तोडेर आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले विधेयकका केही बुँदा हटाएर नेकपाको पक्षमा ल्याएको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । यता सत्ता पक्षका सांसदले जसरी भएपनि विधेयक पास गराउने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७५, शुक्रबार  १० : १७ बजे

चितवनमा ‘स्विप अपरेशन’ ११३ जना पक्राउ

चितवन– जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विशेष ‘स्विप अपरेशन’ सञ्चालन गर्दै विभिन्न

नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती खाली

बागलुङका घरबास स्तरोन्नति गर्न अनुदान

गलकोट– दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाले  निसीखोला र ढोरपाटनमा १८ घरबास

दुई हजार ६९२ जना ट्राफिक कारबाहीमा

काठमाडौं– बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ६९२ जना सवारी चालक

सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति, ‘सरकार निरंकुश बनेको’ आरोप

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले देशका विभिन्न