काठमाडौं–चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सात महिनामा जम्मा २२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले विकास तथा पूर्वाधारण योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ । यो वर्ष पनि असारे विकासको नाममा अनियन्त्रित रुपमा अर्बौ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्दै शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा सातै प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धि कानु छिट्टै पाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धि विधेयक आइतबार पारित गरेको छ ।

त्यस्तै रानीपोखरी पुर्ननिर्माण मोडालिटीको टुंगो,बालाजु बाइसधारादेखि स्वयम्भु कलंकी कालिमाटी सडक वर्षौदेखि नबनेको, चक्रपथमै फुटपाथ र जेब्राक्रस नभएको खबर प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।