काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी कार्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म आप्रवासी कामदारहरुको मानवअधिकार संरक्षण विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काममाडौंमा गर्ने भएको छ ।

आप्रवासन विश्वव्यापी रुपमा नियमित भइरहेका विषयमा (अन्तरदेशीय) गतिविधिसँग आप्रवासी कामदारहरूको प्रशाशन र व्यवस्थापन एउटै मुलुक मात्रको प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सम्मलेन गर्ने लागिएको आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिएको छ ।

प्रमुख गन्तव्य मुलुकका सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, आप्रवासन क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत गरी ३२ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने आयोगले जनाएको छ ।

अफ्रिकी मुलुक केन्या, मोरक्को, एशिया प्रशान्त मुलुक फिलिपिन्स, मलेशिया, कतार, युएई, बहराइन, थाइल्याण्ड, मंगोलिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका, जर्मन, मौरिसस लगायतका २० मुलुकहरूको सहभागिता रहने आयोगले जनाएको छ ।

साथै, हालसम्म १० राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रमुखहरूको सहभागिता सुनिश्चित भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

यस सम्मेलनमा राष्ट्रिय सहभागिताको रुपमा नेपाल सरकारका संबद्ध मन्त्रालयहरू, विभागहरू, गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, विकासका साझेदार संस्थाहरू, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू,विषयगत विज्ञहरूसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरीकरिब १ सय २५ जनाको सहभागिता अपेक्षा गरिएको छ ।

यस सम्मेलनमाआप्रवासी कामदारहरूको मानवअधिकार संरक्षणका प्रमुख सवालहरूको विषयमा सत्र र प्यानलमार्फतगहन छलफल हुनेछ । आप्रवासी कामदारहरूको व्यवस्थापन तथा प्रशासन, स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासन तथा मानव बेचबिखनका समस्या, आप्रवासी महिला कामदारहरूको सुरक्षा र चुनौतीका विषयहरू,व्यवसाय र मानवअधिकारको जवाफदेहिता,न्यायमापहुँचको सुनिश्चितता लगायतका विषयहरूमा छलफल केन्द्रित रहनेछ ।

छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षहरू एवं समग्र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा अन्तरदेशीय राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू बिच सहयोग आदानप्रदान, अन्तरदेशीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू बिच संवाद र सहकार्यबाट समाधानका उयायहरु खोजिने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सम्मलेनमा काठमाडौं घोषणापत्र र कार्यान्वयन योजना जारी गरिनेछ ।