स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव चौधरी एक महिनादेखि सम्पर्कबिहीन « Khabarhub

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव चौधरी एक महिनादेखि सम्पर्कबिहीन


१० मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा.पुष्पा चौधरी एक महिनादेखि सम्पर्कविहिन भएकी छन्। उनले आफ्नो राजीनामा बुझाएर मन्त्रालयको सम्पर्क बाहिर गएको मन्त्रालय कैअधिकारीहरु बताउँछन् ।

डा चौधरीले गत कात्तिक १३ गते पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन । उनको राजीनामा भने मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गर्दै मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो । राजीनामा अस्वीकृत भएको जानकारी ३ मंसिरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा अस्वीकृत गर्दै सोको जानकारी सचिव डा.चौधरीलाई जानकारी दिनसमेत मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि मौखिकरुपमा लिन नसकिएको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

१७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने व्यवस्था भएपछि सचिव डा.चौधरीलाई सरकारले डेढ वर्षअघि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो।

०७५ असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्दै सरुवा र रमाना लगायतका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशपछि उनी पदमा बहाल रहेकी थिइन्। मन्त्रालयमा उनको पदावधि अझै दुई वर्ष भन्दा बढी बाँकी नै छ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७६, मंगलबार  ८ : ०६ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र