प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु अस्पतालमा | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु अस्पतालमा


१० मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गरेर अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न मन्त्रीहरु अस्पताल पुगेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पुगेका हुन् ।

स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु अस्पताल पुगेपनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भने भेट गर्न दिइएको छैन ।

मिर्गौलाको समेत समस्या भएका कारण संक्रमण बढ्ने जोखिम भएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई अन्य व्यक्तिसँग भेट्न दिइएको छैन ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था स्थीर रहेको जानकारी दिए ।

यद्यपि, ओलीलाई अझै केही दिन अस्पतालमै राख्नुपर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सकिएपछि अहिले संक्रमण मुक्त (अति विशिष्ट क्याभिन)मा सारिएको छ । उक्त क्याभिनमा सधन उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७६, मंगलबार  २ : २७ बजे

जनमतसँग छिटै पार्टी एकता हुन्छ : रञ्जिता श्रेष्ठ

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जनमत पार्टीसँग छिटै

भारत र पाकिस्तानका नेपालीको आवश्यक सुरक्षा अपनाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीहरूको

भारतमा समाचार पोर्टल ‘द वायर’ बन्द

काठमाडौं– भारत सरकारले समाचार पोर्टल द वायरको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको

रौतहटकाे चन्द्रपुरमा हात्तीको विध्वंश

रौतहट– जङ्गली हात्तीले गत मङ्गलबार रौतहटको चन्द्रपुर–२ जोगिटोलकी एकल महिला

नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न एमालेले लगायो ह्विप

काठमाडौं– सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारको नीति