अन्तत: पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजीनामासँगै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। यतिमात्र होइन केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थम फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

योसँगै केपी ओलीको दुई तिहाइको सरकारको रटान अब हटेको छ । सत्ता साझेदार दल भएपनि मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन हुँदा समाजवादी पार्टीसँगको सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय परिवर्तन गरिएपछि समाजवादी पार्टी भित्र ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको थियो र उपेन्द्रलाई सरकार छाड्न दबाब पनि ।

सरकारबाट बाहिरिन बाबुराम भट्टराई पक्षको तीव्र दबावको व्यवस्थापन गर्न पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफललाई निष्कर्षमा नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ह्याक गरेर राजपासँग सहमति गर्दा परिस्थितिको असहजतालाई तत्कालका लागि ढाकछोप गर्न आफ्ना मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र देखाएर संविधान संशोधनका लागि ठाडो प्रस्ताव ल्याउदा क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग चर्काचर्की परेपछि उपेन्द्रका लागि राजीनामा बाहेक विकल्प नै थिएन।

सत्तात्याग गर्न नचाहेको आरोप लाग्दै आएको उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजीनामा पत्रमा सरकार प्रति संविधान संशोधनका लागि आफुसँग गरिएको वाचा पूरा गर्न आलटाल गर्दै उपेक्षित व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

यही पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न आवश्यक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रति प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै उनको पार्टीसँगको दुई बूँदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको र एकतर्फी रुपमा सहमति तोडेकाले सरकारमा बसी रहनु नैतिकताका आधारमा उचित नभएको राजीनामा दिएको जनाएका छन्।

सत्ताबाट उनी बाहिरिनु उनको नैतिकता कि बाध्यता भन्ने टिप्पणी शुरु भएको छ । यद्यपी उनले संविधान संशोधनको विषयमा भएको सहमति कार्यन्वयन नहुँदा नैतिकताका आधारमा सरकार छाडेको बताएका छन् ।

घटनाक्रमको शुरुवात वर्तमान सरकार मा उपेन्द्र को सहभागिता भएपनि उनी द्वारा आफ्नै सरकार लाई भ्रष्टाचारी भन्दै आलोचना गरे पछि प्रधानमन्त्री ओली संगको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्दा नै भइसकेको थियो।

बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री यादवलाई कटाक्ष गर्दा परिस्थितिको असहजता बारे पनि मिडियाले चर्चा गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच धेरै पहिलेदेखि विश्वासको संकट देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति नियुक्तिगर्ने विषयमा पनि दुवै जना सहमत हुन नसकेको खबर सार्वजनिक भएको थियो।

परिस्थितिको गम्भीरता कतिसम्म पुगेको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा रहेका उपेन्द्रलाई उनको सहमति बेगर मन्त्रालय परिवर्तन गरिएको थियो।

पछिल्लो घटनाक्रममा राष्ट्रियसभाको आउँदो निर्वाचनमा नेकपा र राजपाबीचको सहमति पछि बनेको नयाँ परिस्थितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

मिडियामा आएको खबर अनुसार राष्ट्रिय सभामा सीटको तालमेल मिलाउन राजपा, समाजवादी र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवारी प्रति उपेन्द्र सहमत भएको थिएन। उनले कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट बाहिर राख्न खोजेको आरोप छ।

नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादी नेताहरु उपेन्द्र तथा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा सीटको तालमेल मिलाउन छलफल गरिरहेकाले आफ्नो दुई सीट पनि खुम्चिन सक्ने अवस्था देखेर राजपा नेतृत्वले नेकपासँग निकटता स्थापित गर्ने चाहना देखाउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अवसरको भरपूर लाभ लिएको देखिन्छ। यस राजनीतिक तिकडमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटकमा उपेन्द्रलाई किनारमा पुर्‍याउनुका साथै प्रचण्डलाई पनि हैसियत देखाएका छन्।

अत्यन्त अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजीनामा पत्रमा लगाएको आरोपहरुलाई आउने दिनमा मधेसको राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयत्न गर्नेछन्।

यसैगरी विगतमा राजपाले पार्टी एकीकरणको लागि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अनिवार्यतालाई पनि समाजवादी पार्टीले जोडतोडसँग संघर्षको विषय बनाउने छ।

मधेसको राजनीतिमा सत्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ। सरकारमा बसेर सत्ताको उपभोग गरेकोले मधेसी जनमत असन्तुष्ट हुने गरेको आरोपलाई पूर्ण सत्य मान्न सकिन्न। हालै भएको उपनिर्वाचनमा समाजवादी पार्टीको राम्रो प्रदर्शनले पनि यसलाई प्रमाणित गरेको छ।

त्यसैले सत्तामा जाने बितिकै पार्टी बदनाम हुने अथवा सत्ता बाहिर बस्दा प्रतिष्ठित भइरहने सम्भावना मात्रै होइन।

संसदमा स्पष्ट बहुमत रहेको कारणले समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमनले सत्ताको गणितीय खेलमा कुनै बाधा व्यवधान पार्न सक्ने अवस्था छैन । तर मधेसको राजनीतिक स्पन्दन बुझेका उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजीनामालाई सरकार कोलागि जटिलता उत्पन्न गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्छन् नै।

यसका साथै निकट भविष्यमा राजपाको केन्द्रीय सत्तामा प्रवेश भए मधेसको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न। त्यस अवस्थामा केन्द्रीय राजनीतिको असर प्रदेशको समीकरण परिवर्तनसम्म पुग्ने देखिन्छ।