प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमै धमाधम सिफारिस, देउवाको पत्रलाई प्रधानमन्त्रीको वेवास्ता « Khabarhub

प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमै धमाधम सिफारिस, देउवाको पत्रलाई प्रधानमन्त्रीको वेवास्ता


१२ चैत्र २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्र लेख्दै पार्टी संसदीय दलको बैठक भएकाले उपयुक्त समयमा अर्को बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले उनको पत्रको बेवास्ता गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबीच मतभेद शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलबीच मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन चैतसम्मको समय दिएका छन् भने रक्षामन्त्री पोखरेलले वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै हेलिकोप्टरको सिट हटाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रयास शीर्षकको समाचारमा गत फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जना बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि फागुन २३ गते बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकले एउटा सीट हटाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले यो निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७५, मंगलबार  ६ : ३१ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष