प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमै धमाधम सिफारिस, देउवाको पत्रलाई प्रधानमन्त्रीको वेवास्ता « Khabarhub

प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमै धमाधम सिफारिस, देउवाको पत्रलाई प्रधानमन्त्रीको वेवास्ता


१२ चैत्र २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्र लेख्दै पार्टी संसदीय दलको बैठक भएकाले उपयुक्त समयमा अर्को बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले उनको पत्रको बेवास्ता गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीबीच मतभेद शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको अर्को समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलबीच मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन चैतसम्मको समय दिएका छन् भने रक्षामन्त्री पोखरेलले वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै हेलिकोप्टरको सिट हटाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रयास शीर्षकको समाचारमा गत फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जना बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि फागुन २३ गते बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकले एउटा सीट हटाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले यो निर्णय उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७५, मंगलबार  ६ : ३१ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि