काठमाडौं-नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन् ।

उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् ।

काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ ।

लगानी सम्मेलनमा विदेशीको आकर्षण शीर्षकको समाचारमा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहभागी चीनको हुने देखिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ७ सयको हाराहारीमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । ताहाचलस्थित सोल्टी होटलमा हुने सम्मेलनमा ३८ देशबाट लगानीकर्ता आउनेछन् । सम्मेलन हुने दिनसम्म यो संख्यामा परिवर्तन हुन सक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आउने बताए । उनले चीनबाट २०९ जना लगानीकर्ता आउने यसअघि नै बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको बताए ।

सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट ५३ र निजी क्षेत्रबाट १८ वटा गरी ७१ वटा प्रस्ताव पेस हुने बताउँदै उनले सरकारको प्राथमिकता यातायात एवं पर्यटन विशेष रहेको र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ऊर्जामा बढी प्राथमिकता देखिएको जानकारी गराए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ७१ वटै परियोजनाका लागि ३५ खर्ब रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान गरिएको बताए ।

नेपालीलाई जापानीसरह सेवा सुविधा शीर्षकको समाचारमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच दक्ष नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सहयोग र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार राजधानीमा सम्पन्न समझदारी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपछि नेपाली कामदार जापान जाने बाटो खुलेको छ ।

१ अप्रिलदेखि जापानले विभिन्न १४ वटा कार्यक्षेत्र कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने तथा माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्यक्षेत्रमा खुला गरिएको भए पनि कुन कुन क्षेत्रमा कति संख्यामा नेपाली श्रमिकको माग हुने भन्ने निश्चित नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।