काठमाडौं– गत चैत १९ गते (मंगलबार) गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरपछि अहिले नागरिकताको विषय चर्चा र विवादमा छ ।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (बादल)ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनी गरिएको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर जारी गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको उक्त सर्कुलरपछि नागरिकताको विवाद अहिले अदालतमा पुगेको छ । गृहमन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेलगत्तै अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेउपानेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दामा थप छलफलका लागि वैशाख ३ गते विपक्षी गृहमन्त्रालय समेतलाई बोलायो ।

वैशाख ३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजालाशले गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्नु नपर्ने भन्दै जन्मसिद्धको नागरिकताका पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुला गरिदियो ।

यसबीच वैशाख ३ गते नै अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरे । कार्कीको रिटमा दावी गरिएको थियो, ‘२०५४ सालमा कानून विपरित नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले वंशजको आधारमा नागरिकता दिन लागिएको छ ।’

जितेन्द्र देवले वितरण गरेका ती ३४०९० नागरिकता

अधिवक्ता कार्कीले दायर गरेको रिटको विषय २०५४ सालमा वितरण गरिएका नागरिकतासँग जोडिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढलेर राप्रपा नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारको गृहमन्त्री थिए तत्कालीन प्रमुख सत्ता साझेदार दल, नेकपा एमालेका नेता बामदेव गौतम ।

तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले नै तराईं–मधेसमा देखिएको नागरिकताको समस्याबारे अध्ययन गर्न जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्क समिति गठन गरे । हाल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका देव त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा एमालेको बुद्धिजीवि संगठनमा सक्रिय थिए ।

उक्त समितिलाई नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएको समस्या र समाधानबारे अध्ययन गरेर प्रतिबेदन दिन भनिएको थियो । तर, देवले नागरिकताको समस्यबारे अध्ययन गर्नुको सट्टा नागरिकता वितरण गर्न थाले ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ‘जानकारी नदिइ’ गृहमन्त्रालयको ‘सहमति’मा भनेर देव नेतृत्वको समितिले तराईं–मधेसका जिल्लामा ३४ हजार ९० नागरिकता वितरण गरेको थियो ।

देव नेतृत्वको समितिले कानून विपरीत नागरिकता वितरण गरेको भन्दै २०५४ सालमा नै सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरे ।

अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ८ साउन २०५८ मा अन्तिम आदेश जारी गरेर देव समितिले जारी गरेका नागरिकता अवैध भएको ठहर गर्‍यो ।

‘…संविधान तथा ऐन नियममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्थाविपरीत नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान तथा कानूनसम्म मान सकिँदैन,’ ८ साउन २०५८ को अन्तिम आदेशमा भनेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशानुसार देव नेतृत्वको टोलीले जारी गरेका ३४ हजार ९० नागरिकता अवैध ठहर भइसकेका थिए । अर्थात् देव समितिले वितरण गरेका नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ‘नेपाली नागरिक’ रहेनन् । तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः रिट दायर भएपछि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजाशले अर्को आदेश जारी गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भण्डारीको इजलाशले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा २०५४ सालमा जारी भएका नागरिकता अवैध भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन भनिएको छ ।

सर्वाेच्चद्वारा शुक्रबार जारी आदेश,