काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी १५ गते संघीय संसदमा सार्वजनिक गर्दैछ । विनियोजन विधेयकका रुपमा सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटमा केही महत्वाकांक्षी आयोजना मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षा रकमको वृद्धि र कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्ने संकेत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमै पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट वितरणमुखी हुनेसमेत आंकलन शुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा भएको छलफलमै जवाफ दिएका छन् । ‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकास नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ,’ संसदमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा छोटो समयमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धीबाट सुशासन विकास र समृद्धिको दरिलो आधार तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय, उच्च आर्थिक वृद्धि र समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ।’

तर पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले भने सरकारले भनेजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेकै अवस्था हासिल गर्न सजिलो नभएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेलम्ची रोकिएको छ, अपर तामाकोशी रोकिएको छ, सिक्टा सिंचाई आयोजनाको हालतसमेत उस्तै छ । यस्ता कैयौं आयोजना रोकिएर बसेका छन् । सरकारले पहिला यस्ता आयोजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

रोजगारी सिर्जना पहिलो आवश्यकता

अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेजस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पूँजी बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । तर चालु आर्थिक वर्षकै पूँजीगत खर्च तुलनात्मक रुपमा थोरै मात्र खर्च भएका बेला आगामी बजेट सबै कसरी खर्च हुनसक्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल बैंकमा लगानी बढाउनु चुनौती देख्छन् । उनले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको रोजगारी वृद्धि गर्ने भएको तर बैकमा तरलता भएको र उत्पादनशिल क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउनु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।’

उनले अहिलेको पहिलो आवश्यकता रोजगारीको सिर्जना गर्नु रहेको बताए । ‘अहिलको आवश्यकता रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । बैकहरुमा तरलता बढेको छ । बैकहरुको लगानी समेत उत्पादनशिल क्षेत्रमा कम छ,’ पोखरेलले भने, ‘व्यापारघाटा बढ्नु, सोधानान्तर घाटा बढ्नु, यी सबैले के देखाउँछ भने सरकारको योजना मुताविक अर्थतन्त्र अगाडि गएको छैन । यस्तो अर्थतन्त्र नेपाली अर्थतन्त्रका लागि उत्तम हैन । त्यसैले बजेटले यी विषयहरुलाई प्राथमकितामा राख्नुपर्छ ।’

व्यापारघाटा कम गर्ने बजेट चाहिन्छ

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकम समेत उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १५ खर्बको सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालेको सरकारले निरन्तर ओरालो लागिरहेको चालु खाता घाटा समेत भरथेग गर्नुपर्ने अबस्था एउटा छ । अर्कोतिर चुलिँदै गएको व्यापारघाटासँगै व्यापारघाटाका कारण खुम्चिदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सोधनान्तर घाटा समेत कम गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत बनिसकेका अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौं । तर, हाम्रो सुचकहरु अनुकुल नभएकाले अर्थतन्त्र नकारात्मक लयमा गएको देखिएको छ ।’ अधिकारीले बैकको कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन समेत आशालाग्दो नभएका कारण बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

योजना आयोग भन्छ : सरकारसँग स्पष्ट लक्ष्य छ

सरकारले भने अबको ४ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा विषेश लगानी गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

साधारण खर्चतिर नियमित गरिरहेका कामसहित राज्यले गर्नुपर्ने कामका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र विनियोजन भएको खर्च प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गराउने हिसाबबाट कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयाँलको भनाई छ ।

‘हाम्रो जीडीपीको आकार साढे ४ खर्बले बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेपनि हाम्रो डिपेन्डेन्सी घटाएर हाम्रै देशमा उत्पादनशिल ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसबाट इकोनोमि जेनरेट गर्ने भन्नेमा हामी लागेका छौँ,’ फुयाँलले भने, ‘१५ औँ आवधिक योजनामा हामीले अघि सारेका योजना कार्यान्वय गर्नेगरी बजेटको एलोकेसशन हुन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन हुनेमा शंका गर्नेहरु प्रशस्तै छन् । त्यसबाहेक करिब ७ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएको अबस्थामा व्यापारघाटा बढेर ९ खर्बभन्दा बढि पुगेका बेला सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न पहल गरेन भने साधारण खर्च मात्रै धान्न पुग्ने रकम आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा हुनसक्ने देखिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने कृषि क्षेत्रसहित सेवा क्षेत्रमासमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि ल्याउन लागेको दोस्रो बजेटलाई आम सर्वसाधारणले धेरै महत्वका साथ हेरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्ने मन्तव्य जस्तै सरकारले ल्याउने बजेट पनि प्रचारमुखी मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैको छ । अब सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा हुने नहुने बजेटको प्रकृतिले निर्धारण गर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।