संविधान संशोधन नभए सडक सङ्घर्ष रोज्ने : उपप्रधानमन्त्री यादव « Khabarhub

संविधान संशोधन नभए सडक सङ्घर्ष रोज्ने : उपप्रधानमन्त्री यादव


१२ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले पार्टीले संविधान संशोधन नभए सडक सङ्घर्षको मुख्य बाटो रोज्ने बताएका छन् ।

समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा आयोजित प्रदेश नं १ स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले विभेदको अन्त्य, संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउन र समावेशी बनाउन मात्र सरकारमा समावेश भएको प्रष्ट पारे ।

समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यसमिति अध्यक्षसमेत रहनु भएका यादवले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मुलुकमा समृद्ध कायम हुने भएकाले यसलाई संस्थागत र प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नलाई पार्टी एकीकरण गरिएको जानकारी दिए ।

समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले जातीय विविधता, पहिचानलाई सम्बोधन गर्न पार्टीको एकीकरण गरिएको बताए। उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई पूर्ति गर्नु नै पार्टीको उद्देश्य रहेको धारणा व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण जनताको सहभागितामूलक एकमात्र राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष डा भट्टराईले वर्तमान अवस्थामा रहेका दुई ठूला पार्टीको विकल्पमा समाजवादी पार्टी रहने चर्चा गर्दै पदका निम्ति पार्टीका कार्यकर्तामा कुनै लोभलालच नभएकाले जनताको सेवा नै मुख्य रहेको बताए ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले जनताको चाहनाअनुसार पार्टीबीच एकीकरण भएको बताउँदै पार्टीले शोषित पीडित जनताको मुक्तिका लागि कार्य गर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७६, आइतबार  ५ : ३४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा