अस्पतालमै छैन सरकारले निःशुल्क दिने औषधि, सिकलसेल एनिमियाका बिरामी रोग पालेर बस्दै « Khabarhub

अस्पतालमै छैन सरकारले निःशुल्क दिने औषधि, सिकलसेल एनिमियाका बिरामी रोग पालेर बस्दै


१२ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ– दाङमा सिकलसेल एनिमियाको औषधि अभाव भएको छ ।

औषधि अभाव भएपनि सिकलसेलका बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । ६ महिनादेखि औषधि नपाएको दाङका तुलसीपुरका सिकलसेल एनिमियापीडित जीत बहादुर चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘५–६ महिना भयो हामीले औषधि पाएका छैनौं, यहाँ औषधि नपाउँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सिकलसेलका बिरामीलाई एक लाख बराबरको औषधि निःशुल्कक वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अस्पतालमा नै औषधि अभाव भएपनि विपन्न वर्गका बिरामीहरु महिनौदेखि औषधि नै नखाइ बसेका छन् ।

औषधि नखाँदा बिरामीहरुमा हातखुट्टाका जोर्नी दुख्ने, शरीर दुख्ने हुँदा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थमा पुगेका छन् ।  दाङका सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले ‘फोलिकएसिड’ नियमित खाइरहेको भए पनि ‘हाइड्रिया’ औषधि खान नपाएका हुन् ।

दाङमा ‘फोलिकएसिड’ भए पनि ‘हाइड्रिया’ नामक औषधि अभाव रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी चित्रकला अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सिकलसेल एनिमिया रोगीले दुई औषधि खानुपर्छ,अहिले फोलिकएसिड नामक छ, तर हाइड्रिया नामक औषधि छैन ।’

दाङमा १३५ जनाले नियमित औषधि लिइरहेको भए पनि औषधि अभाव भएपनि बिरामीहरुमा फेरी स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७६, आइतबार  ११ : ०९ बजे

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य