एक नेपालीसहित ५ जनाको हत्या गर्ने निकोसलाई १७५ वर्षको कारावास « Khabarhub

एक नेपालीसहित ५ जनाको हत्या गर्ने निकोसलाई १७५ वर्षको कारावास


११ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- एक नेपालीसहित पाँच विदेशी र दुई बालिकाको हत्या गरेको अभियोगमा साइप्रसका सैन्य अधिकृत ३५ वर्षीय निकोस मेटाक्सासलाई दोषी ठहर गर्दै सातवटा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ।

यो सजाय १७५ वर्षको हुन्छ । साइप्रसमा आजीवन कारावास २५ वर्ष लामो हुन्छ। ग्रिसेली मूलका उनले हत्या गरेकी नेपाली महिला अस्मिता खड्का विष्ट रहेको र दुई बच्चा छदेखि आठ वर्षका भित्रका रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको हत्या घटना गत वर्ष भएको थियो ।

नियतवश हत्या गरेको आरोप लागेका उनले अदालतले फैसला सुनाउनुभन्दा अघि नै हत्या र अपहरणसम्बन्धी १२ वटा अभियोग स्वीकार गरेका थिए।

उनले यो घटनाले आफूलाई धेरै विच्छिप्त बनाएको भन्दै अदालतमा आँसु बगाउँदै पीडितका परिवारसँग माफी मागेका थिए। उनले भनेका थिए-‘मैले किन यस्तो ‘घृणित अपराध’ गरेँ भन्ने आफैंलाई नै थाहा छैन ।’

साइप्रसको आधुनिक इतिहासमा भएको पहिलो ‘सिरियल किलिङ’को घटनाले पूर्वी भूमध्यसागरमा अवस्थित सो टापुराष्ट्र स्तब्ध भएको छ।

सेनाका क्याप्टेन उनी अदालतभित्र बुलेटप्रुफ भेस्ट लगाएर उपस्थित भएका उनलाई त्यहाँको न्यायप्रणालीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर सजाय सुनाएको हो।

फैसलामा सेनाका पूर्वक्याप्टेनलाई २५ वर्षका सातवटा कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मेटाक्साले ‘प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने कमजोर महिलाहरूको हत्याको अभियान चलाएको’ बताएका थिए।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७६, बुधबार  ८ : २० बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको