काठमाडौं–पछिल्लो समय रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी श्रमिकको संख्या घट्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रोजगारीका लागि १ हजार १ सय १९ जना विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रोजगारीका लागि १ हजार ६ सय ८ जना विदेशी श्रमिक काम खोज्दै नेपाल आएर श्रम स्वीकृति लिएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष रोजगारीको खोजीमा नेपाल आउने विदेशी श्रमिकको संख्या तुलना गर्दा प्रत्येक वर्ष काम खोज्दै नेपाल आउने विदेशी कामदारको संख्या कम हुँदै आएको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ सय ८९ जना विदेशी श्रमिकको संख्यामा कमी आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ सय ६२ जना विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएको विभागले सार्वज्निक गरेको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय ८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएपनि आधा मात्र विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएको विभागको तथ्यांकमा छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ सय ६२ जनाले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका थिए । यो आर्थिक वर्ष १ हजार २ सय ४५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा श्रम नवीकरण गराउने संख्या पनि घटेको विभागले जनाएको छ ।

विगतका वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा विदेशी श्रमिक रोजगारीका लागि नेपाल आउने संख्या घटेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझाले जानकारी दिए । देशभित्र नै दक्ष श्रमिक भएका कारण रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी श्रमिकको संख्या घटेको महानिर्देशक ओझाले बताए ।

‘गत वर्ष जारी भएको श्रम ऐनमा विदेशीभन्दा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिन देशभित्र निर्माणधीन आयोजनालाई सरकारले कानूनमै व्यवस्था गरेको छ । नेपाली श्रमिकहरु पनि ठूला आयोजनामा काम गर्न दक्ष हुन थालेपछि विदेश कामदारको माग कम भएको हो ।’ महानिर्देशक ओझाले भने, ‘गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन लागी परेको छ । नेपालभित्र उपलब्ध नभएमात्र विदेशी कामदार ल्याइन्छ ।’

पछिल्लो समय विदेशमा अध्ययन सकेर स्वदेश फर्किएका युवाले देशभित्रै काम गर्न थालेका कारण पनि विदेशी श्रमिकको माग घटेको उनको भनाइ छ ।

६० देशका श्रमिक नेपालमा

नेपालमा रोजगारीका लागि चीन, भुटान, बंगलादेश, नर्वे, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत ६० भन्दाबढी देशबाट श्रमिक आउने गरेको विभागको तथ्यांक छ । नेपालमा चीन, दक्षिण कोरिया र जापानबाट धेरै श्रमिक रोजगारीका लागि आउने गरेको विभागले जनाएको छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना भएका कारण नेपालमा कति भारतीय श्रमिक छन् ?, त्यसको तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

भारतीय श्रमिकबाहेक तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी खोज्दै नेपाल आउने विदेशी कामदारमा सबैभन्दा बढी प्राविधिक क्षेत्रमा, इन्जिनियर, चिकित्सक, पाइलट, व्यवस्थापक र आयोजनाका काममा आउने विज्ञ रहेको विभागको तंथ्याक छ । २०७२ साल बैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि आउने कामदारको संख्या धेरै छ ।

श्रम ऐनमा विदेशी कामदार ५ प्रतिशत मात्र

श्रम ऐनमा विदेशी कामदार ५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण नेपाल आउने कामदारको संख्यामा प्रभाव परेको छ ।

देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थाका विदेशी कम्पनी र आयोजनाले विदेशी कामदार ५ प्रतिशत मात्र राख्न पाउने व्यवस्था कारण गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि नेपाल आउने कामदारको संख्या घटेको हो ।

श्रम ऐनमा ५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्थाका कारण नेपालभित्र निर्माणाधीन कैयौँ ठूला आयोजनामा काम गर्न आएका विदेशी दक्ष श्रमिकको श्रम स्वीकृति रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ ।

श्रम ऐनको नियम १३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ठूला आयोजनाले माग गरेका ५ सय जना विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति नपाएको विभागले जानकारी दिएको छ । ऐनमा ‘नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्था बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले कुल श्रमिकको ५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिकलाई रोजगारीका लागि राख्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो कानूनी व्यवस्था कारण ठूला आयोजनालाई दक्ष विदेशी श्रमिक रोजगारीका लागि राख्न समस्या भएको छ । श्रम ऐनमा उल्लेख कानूनी व्यवस्थाका कारण देशमा सञ्चालित ठूला विदेशी आयोजनामा दक्ष श्रमिकको अभाव हुन थालेको छ । आवश्यक दक्ष जनशक्ति ल्याउन बञ्चित गर्न नहुने ठूला आयोजनाका सञ्चालकले माग गर्दै आएका छन् ।

श्रम स्वीकृति शुल्क वार्षिक २० हजार

सरकारले श्रम नियमावली २०७५ मा रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी श्रमिकका हकमा श्रम स्वीकृति बापत २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम नियमावलीमा रोजगारीका लागि नेपाल आएका विदेशी कामदारले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । देश र कामका आधारमा रकम तय नगरी समान रुपमा सरकारले भिसा शुल्क लिँदै आएको छ । ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि भने श्रम स्वीकृति लिँदा १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ ।