विदेशमा ज्यान गुमाएका ७ सय ५३ कामदारका परिवारलाई ४८ करोड सहायता « Khabarhub

विदेशमा ज्यान गुमाएका ७ सय ५३ कामदारका परिवारलाई ४८ करोड सहायता


१० श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका ७ सय ५३ जना कामदारका परिवारलाई ४८ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । बोर्डले मृतक २३ महिला र ७ सय ३० पुरुष कामदारका परिवारलाई ४८ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको जनाएको छ ।

बोर्डले अंगभंग तथा बिरामी ३ सय ३५ कामदारलाई ९ करोड १४ लाख १३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष १२ महिला र ३ सय २३ पुरुष कामदारले सहयोग पाएका छन् । बोर्डले बिरामीको प्रकृति र मात्राका आधारमा आर्थिक सहायता दिदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि भित्रै मृत्यु भएमा मृतक कामदारका आश्रित परिवारले ७ लाखका दरले आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगारकिा क्रममा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका ७८ नेपाली कामदारलाई ६ करोड ५६ लाख पाँच हजार ५ सय ५४ खर्च गरी उद्दार गरेको र ज्यान गुमाएका ८२ नेपाली कामदारको शव नेपाल झिकाएको आर्थिक सहायता दिएको जनाएको छ ।

सरकारले मृतक वा अंगभंग हुनेहरुका सहायताका लागि कामदार कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ । संकलित सोहि रकमबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतक, गम्भीर बिरामी र अंगभंग भएकाहरुका लागि सहायता उपलब्ध गराउने छ ।

खाडीका देश र मलेसियामा जाने कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कोषका लागि बुझाउनु पर्छ भने दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, अमेरिका र युरोपका देशमा जाने युवाहरुले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषका लागि जम्मा गर्नुपर्छ । कामदार कल्याणकारी कोषमा चार अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७६, शुक्रबार  १२ : ११ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को