पूर्वमन्त्री सिंहको निधन « Khabarhub

पूर्वमन्त्री सिंहको निधन


१० श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

राजविराज– पूर्व मन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिहको ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

शुक्रवार बिहन ६.३० बजे राजविराज ७ स्थित आफ्नै निवासमा सिंहको निधन भएको हो ।

विक्रम सम्वत १९८९ असोज १ गते जिल्लाको तत्कालिन वसविट्टि गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ हालको रुपनी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा माता कौशल्यादेवी र पिता स्व. दर्पनारायण सिंहको कोखवाट जन्मिएका सिंह सानै उमेरदेखि राजनीतिमा सकृय भएका थिए ।

२०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसवाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सिंह त्यतिवेला ३६ नं. क्षेत्रको नेपाली कांग्रेसको कमिटिको सचिव भएका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेपछि उनी कांग्रेस परित्याग गरी पञ्चायत छिरेका थिए । उनी २०२५ सालदेखि ३२ सालसम्म निर्माण तथा यातायात, उद्योग तथा वाणिज्य, जलविद्युत र सञ्चार मन्त्री भएका थिए ।

२०३२ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायत नीति तथा जाँचवुध समितिका सदस्यको रुपमा समेत सिंहले काम गरेका थिए । उनले सप्तरीको वसविट्टिमा जनता मावि र सिरहाको नहरा रिगोल हालको भगवानपुर गाँपालिका वडा नं.२ मा लक्ष्मी नारायण कौशल्या मावीको स्थापना गराएका थिए ।

उनकी पत्नी तथा डा. रमण सिंह र प्राध्यापक सुमनसिंह सहित ३ छोराछोरी छन् । स्व सिंहको आजै सप्तकोशी ब्यारेजमा दाहसंस्कार गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७६, शुक्रबार  ४ : ०२ बजे

इङ्ग्ल्यान्डको बराबरीमा टिभी केबलले भूमिका खेलेको भन्दै नर्वेका प्रशिक्षक रूष्ट

ओस्लो- नर्वेका मुख्य प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध भएको विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा

कलाकार दीपाश्रीलाई ब्रेन ट्युमर : नेपालमै गरियो शल्यक्रिया

काठमाडौं- कलाकार दीपाश्री निरौलालाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। उनका साथीसमेत

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतले दिए एक लाख सहयोग, दिए छोरीलाई पढाउने आश्वासन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै

पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन आग्रह

इस्लामावाद- पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक दारले अमेरिका र इरानलाई

३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग (संयुक्त विज्ञप्तिसहित) 

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३