सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सट्टा कर्मचारी निकाल्दै रोजगारदाता, ३ सयभन्दा धेरै श्रमिक निष्काशित | Khabarhub Khabarhub

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सट्टा कर्मचारी निकाल्दै रोजगारदाता, ३ सयभन्दा धेरै श्रमिक निष्काशित


९ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत, आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको कोषअन्तगतको विभिन्न स्किममा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक समावेश गराउनुुभन्दा रोजगारीबाटै  निकाल्न सुरु गरेका छन् ।

रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान दवाव दिन थालेपछि केही कम्पनीले कामदार कटौती गर्न थालेका हुन् ।

वैशाख महिनायता विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक समावेश गराउनुपर्ने त्रासले कामदारलाई विभिन्न वाहनामा विदा गरिरहेका छन् ।

ठूला प्रतिष्ठान र उद्योगले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा वकालत गर्ने कर्मचारीलाई कटौती गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले अब सबै रोजगारदाता कम्पनी, औद्यागिक क्षेत्र र विभिन्न प्रतिष्ठानमा गएर नै श्रमिकसँगै रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषको दायरामा ल्याउनका लागि योजना बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

कोषको कार्यक्रम लागू हुनुअघि रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान र अन्य उद्योगले कोषको कार्यक्रममा आउने सहमति गरेको उनले जानकारी दिए । पहिला सहमति गर्ने अहिले आएर कोषमा आउदिन भन्न नमिल्न सहसचिव डा. घिमिरेको दावी छ ।

३ सयभन्दा धेरैको रोजगारी गुम्यो 

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान माग गर्ने ३ सय भन्दा धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।

एक रक्सी उत्पादक कम्पनीले १ सय ९७ जना श्रमिकलाई रोजगारीबाट विदा गरेको छ । कोषले कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिला ति कर्मचारीलाई कम्पनीले निष्काशन गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले कर्मचारी निष्काशन गरेको विषय श्रम मन्त्रालयसम्म आएको थियो । मन्त्रालयले वार्षिक श्रम अडिट, आयव्याय हेरी कमचारी कटौती नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीले आयका आधारमा कर्मचारी धान्न नसक्ने भन्दै १ सय ९७ जना कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको छ । कामदार निकालिएपछि श्रम मन्त्रालयले कम्पनीलाई निकाल्नुको कारण देखाउन भनेको छ ।

यस्तै, एक सिमेन्ट उद्योगले पनि कर्मचारी कटौती गरेको छ । केपी सिमेन्टले करीब १ सय जना श्रमिकलाई विभिन्न वाहनामा कटौती गरेको छ ।

उक्त सिमेन्ट उद्योगले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक ल्याउनुपर्छ भने डरले कम्पनी नै बन्द गरेको त्यहाँ काम गरेका एक जना श्रमिकले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी खजुरी विस्कुट प्रालिले २० जनाभन्दा धेरै कर्मचारीलाई विदा गरेको छ ।

उक्त विस्कुट कम्पनीले आफनो कम्पनीका भएको स्थानमा हाउजीङ बनाउने भन्दै कर्मचारी निकालिरहेको हो ।

यसैगरी एभरेष्ट ग्यासले पनि ४० जना श्रमिक निष्काशन गरेको छ । उक्त कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्ने चिन्ताका बीचमा विगतदेखि काम गर्दै आएका श्रमिक कटौती गरेर अस्थाइ कर्मचारी राख्न खोजेको श्रोतको भनाइ छ ।

डुकोटद्वारा सञ्चिलत फ्रुटी कम्पनीले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक ल्याउनुभन्दा उनीहरुको कटौतीलाई जोड दिएको श्रम कार्यालयका एक कर्मचारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

त्यस्तै ह्यात होटल पनि सामाजिक कोषमा कर्मचारीलाई लैजानु भन्दा कटौती गर्ने तर्फ अघि बढेको छ ।

विगतदेखि काम गदै आएका कर्मचारी निकालेर आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट श्रमिक ल्याएर अस्थाइ कर्मचारी रोख्ने योजना कम्पनी रहेको संयक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रले अरोप लगाउँदै आएको छ ।

श्रम विभागमा आएका उजुरीको आधारमा श्रम विभागले सवै रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रमिक कामबाट निकाल्नुको कारण मागेको छ । तर, ती कम्पनीले श्रमिकलाई रोजगारीबाट निकाले पनि विभागले मागेको कारण पेश नगरेको श्रम कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

कोषमा श्रमिक ल्याउनुपर्छ भनेर रोजगारीबाट निकाल्न रोजगादातालाई कानूनी कारवाही गर्ने कोषले पटक पटक सूचना जारी गरेको छ । तर, कोषको सूचनालाई रोजगारदाताले वेवास्ता गदै आएका छन् ।

प्रतिश्रमिक २ हजार कोषमा लगानी 

न्यूनतम तबलका आधारमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुँदा प्रति कामदार २ हजार रोजगारदाता कम्पनीले ब्येहोर्नुपर्छ । जसका कारण पनि ठूला कम्पनीले कोषमा कर्मचारी ल्याउदाँ धेरै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने भएका कारण विभिन्न वाहना बनाइ कर्मचारी कटौती गर्न शुरु गरेका हुन् ।

श्रम ऐनको दफा १ सय ४५ मा रोजगारदाता कम्पनीले आन्तरिक समस्या भए अथवा कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा श्रमिक कटौती गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई देखाएर धेरै रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक गरिरहेका छन् ।

ऐन बनेको एक बर्षसम्म पनि श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले योजनाको फाइदा बारे जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

समाजिक सुरक्षा सूचीकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्त भित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुबै सूचीकरणमा आउनै पर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर रोजगारदाता कम्पनीहरु भने अप्ठ्याराहरु समाधान गर्ने तर्फ भन्दा कर्मचारी कटौती तर्फ लागेका छन् ।

कोषमा सहभागि 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा रहेका छन् ।

न्यूनमत तलबको ३१.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । जसमा श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट कोषमा १०.५ रकम, रोजगारदाताले राखिदिने १०.५ प्रतिशत, श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३ प्रतिशत गरेर २८.३ रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको लागि तिरेको १५ गरि हुन आउने २९.३ प्रतिशतको साथमा रोजगारदाताले थप्ने १.६ गरि पुग्ने ३१.५ प्रतिशत रकम कोषमा आउँछ । कुलमध्ये २८.३ प्रतिशत रकम चाहिँ पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ भने बाँकी २.६ प्रतिशत रकम चाहिँ सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा आवद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७६, सोमबार  १० : ०४ बजे

तनहुँको राजापानी सिद्धेश्वर महादेव ओझेलमा

तनहुँ– धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको तनहुँको व्यास

हुम्लामा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन

हुम्ला– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण

मेलनिया ट्रम्पले सुरु गरिन् प्रशासनिक जिम्मेवारी

न्युयोर्क – प्रथम अमेरिकी महिला मेलनिया ट्रम्पले प्रशासनिक जिम्मेवारीको सुरुवात

अन्तर–सीमा अपराध रोक्न सक्रियता बढाउँदै सशस्त्र प्रहरी

झापा– सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको अन्तर–सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अपराध र

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल