काठमाडौं– नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्ने बताएको छ ।
राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले भ्रष्टाचार र समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा सधैँ कर्मचारी प्रशासनलाई दोषारोपण गर्ने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

उनले कर्मचारीलाई नियम विपरित कामका लागि निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सरकारका मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले जेठ असारमा करोडौंको काम गर्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै उनले नियम विपरित काम गर्न नमानेपछि कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने गरिएको दाबी गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गर्न अस्वीकार गरेपछि नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न दिएन भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबैभन्दा पहिले “पानीको मुहान नै सफा” हुनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले भने “असार ८ गते हरेक नगरपालिकामा हेल्थपोष्ट बनाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेटको अख्तियारी पठायो । असारको ५, ८, १० गते अख्तियारी पठाएर त्यो महिनाभित्र हेल्थपोष्ट बन्छ ? अनि यो विषयको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने कि नलिने ? सचिव सहसचिवलाई काम लगाउने कसले हो ? ”

उनले माघ फागुनभित्र गर्नुपर्ने काम असारमा गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नियमसंगत काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नियम विपरित गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम नभएसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सधै प्रश्न उठिरहने उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपाल सरकारले दरवन्दी भन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी समायोजन गरेकाले स्थानीय तहले हाजिरी नगराउँदा १ सय ५० बढी कर्मचारीहरु अलपत्र परेको बताए । दरबन्दी सिर्जना गर्दा सम्बन्धित नगरपालिका, स्थानीय तह र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उनको तर्क थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघ नेपालसंग आवद्ध निजामती कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको यही भदौ ६ र ७ गते काठमाडांैमा सम्पन्न छैठौँ बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको थियो । बैठकले पेशागत हकहितलगायत विषयमा २९ बुँदे माग पत्र सार्वजनिक गर्दै सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।