लाइसेन्स किन्न पाइने यातायात व्यवस्था कार्यालय « Khabarhub

लाइसेन्स किन्न पाइने यातायात व्यवस्था कार्यालय


१४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा हुने गरेको अनियमिततालाई समेटेर अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार छापेको छ । ‘जहाँ लाइसेन्स किन्न पाइन्छ’ शीर्षकको समाचारमा जनकपुरस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा हुने गरेको घुसघोरी र बिचौलियाको सेटिङ, सेवाग्राहीले पाउने सास्ती, कर्मचारीको मस्तीको विषयमा स्थलगत कुरा समावेश गरिएको छ ।

कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएपनि कार्यालय बाहिरबाटै सेटिङ मिलाएर काम गरिने गरेको, अर्कै व्यक्तिलाई परीक्षामा बसाएर लाइसेन्स दिने गरिएको, कार्यलयमा कर्मचारी नभेटिने गरेको, बिचौलिया, दलालले बाटो छेकेरै सेवाग्राहीलाई आफू मातहत काम गर्न बाध्य बनाउने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले नेपाल अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण साझेदार रहेको बताएका छन् । उनले अमेरिकालाई नेपाल चाहिने र नेपाललाई पनि अमेरिका आवश्यक पर्ने भएकाले दुवै देशको सम्बन्ध मजबुद रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै खुल्दै तातोपानी नाका शीषर्कको समाचारमा वैशाखदेखि तातापानी नाका खोल्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका खोलाउँदा नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धतापछि यो नाका खुल्न लागेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ६ : ५५ बजे

विगतका कमीकमजोरी सुधार्दै पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउछौँ : अजयबाबु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार

३,१५६ पाउन्डको फर्सीले विश्व कीर्तिमान बनाउने सम्भावना

हाफ मुन बे (क्यालिफोर्निया)- अमेरिकाको रोड आइल्यान्डमा उत्पादित तीन हजार

‘स्टारी नाइट’ को आकाश जुलाई १८८९ को हुन सक्ने

केप क्यानभेरल (फ्लोरिडा)- विश्वप्रसिद्ध चित्रकार भिन्सेन्ट भ्यान गगको चित्र ‘द

स्याङ्जामा सडकबाट स्कुटर खस्दा चालकको मृत्यु

वालिङ (स्याङ्जा)- स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–३ ठाँटीमा स्कुटर सडकबाट खसेर दुर्घटना

हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले