संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नेपालको एक श्रम गन्तव्य हो । यूएई जाने नेपाली कामदारको हक, अधिकार रक्षाका लागि सरकारले पहल कदमी पनि अघि बढाएको छ । नेपालले यूएई सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेरै कामदार पठाउने भएको छ । अहिले नेपालबाट यूएईका राजदूतका रुपमा कृष्णप्रसाद ढकाल नियुक्त भएका छन् ।

उनले पनि नेपाल र यूएईको सम्बन्धविस्तारका साथै नेपाली श्रमिकको हक, अधिकार स्थापित गर्दै सम्मानित रोजगारीका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । यूएई जानुअघि उनले आफू राजदूत हुँदा गर्ने काम र योजनाको फेहरिस्ता नै सुनाए । पछिल्लो समय भिजिट भिसाका नाममा यूएई जाने नेपाली अलपत्र पर्ने गरेको समस्या सुनेका उनले पहिलो प्राथमिकतामा यही समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

राजदूत ढकालले नेपाली श्रमिकका लागि गर्ने काम र उनका भावी योजनाका विषयमा खबरहवकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नयाँ जिम्मेवारीसहित यूएई जाँदै हुनुहुन्छ । तपाईंलाई बधाई तथा शुभकामना । यूएई पुगेपछि तपाईको पहिलो मिसन के हुन्छ ?

नेपालीको मुख्य रोजगार गन्तव्य देशभित्र पर्छ यूएई । त्यहाँ धेरै नेपाली कामका साथै अन्य व्यवसाय गरेर बसेका छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीको समस्या र हकहीत स्थापित गर्नकै लागि यूएईमा रहेको दूतावासले काम गर्ने हो । मैले नेपालीले यूएईमा भोग्ने समस्यालाई राम्ररी बुझेको छु । केही अध्ययनका क्रममा पनि छु । युएईमा पुगेपछि मेरो पहिलो काम त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या र अन्य विषयमा अध्ययन गरी समाधान गर्ने नै हुन्छ । त्यसका लागि त्यहाँ काम गर्ने कामदार र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीबीच छलफल गर्नेछु ।

अहिलेसम्मको बुझाईमा यूएईमा नेपालीको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?

तुलनात्मक रुपमा यूएई राम्रो छ। त्यहाँको सरकारले नेपाली कामदारलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालीको कमाई पनि राम्रै छ ।
थोरै संख्यामा रोजगारीका लागि युएई पुगेका नेपाली कामदारले दुःख पनि पाएका छन् । तर, धेरैको राम्रो छ भन्ने नै मेरो बुझाई हो ।
यूएईमा करिब ३ लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको भन्ने तथ्यांक सुनिएपनि नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक छैन । केही नेपाली अवैधानिक रुपमा पनि बसेको पाइन्छ ।

अब सरकारीतहबाट श्रमसम्झौता पनि हुँदैछ? दूतावासको भुमिका कस्तो हुन्छ?

नेपाल सरकारले सन् २००७ मा युएईसँग नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि श्रम सम्झौताका कुनै पनि पहल भएको पाइदैन । श्रम सम्झौताका लागि नेपाल सरकारले तोकेको कानुनी दायराभित्र बसेर दूतावासका तर्फबाट श्रम सम्झौताका लागि विषेश पहल र छलफल गरिने छ ।

सरकारले खाडीका देश र मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको छ । सोहीअनुसार नै श्रम सम्झौताका लागि दूतावासले यूएईको सम्बन्धीत निकायसँग छलफल चलाउने छ ।

नेपाली कामदारलाई निःशूल्क यूएई रोजगारीका लागि पठाउने वातावरणको निर्माण दूतावासले बनाउने छ । दूतवासले नेपाल र यूएईमा दुई सरकारलाई जोडने पुलको काम गर्नेछ । अब यूएई पुगेका नेपालीले दुःख पाउँदैनन्।

दूतावासले पीडित श्रमिकको गुनासो सुन्दैन भन्ने उजुरी पनि धेरै आउने गरेका छन्? तपाईं हुँदा कस्तो सम्बोधन हुन्छ?

हिजोका दिनमा के–कस्ता समस्या थिए । म त्यतातिर जाँदिन म नेपालीका समस्याप्रति केन्द्रित भएर काम गर्नेछु । अब नेपाली श्रमिक कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीमा दूतावासको उपस्थिति हुन्छ । ढुक्क भए हुन्छ, नेपाली श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा राजदूतसहित दूतवासका कर्मचारी आउछन् ।

नेपाली कामदारलाई केही समस्या भए अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सगठन (आइएलो) को कानुनी प्रक्रियाअनुसार यूएई सरकारसँग सहकार्य गरेर उद्धारका लागि पहल गरिने छ ।

नेपाल सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा र टिकटको सन्देश युएईका रोजगारदाता कम्पनीमा पुराउने काम दूतावासले गर्नेछ । दूतवासका तर्फबाट पाउने सवै सुविधा र सेवा श्रमिकलाई दिन कुनै कन्जुस्याँइ हुने छैन ।

धेरै नेपालीले यूएईका जेलबाट उद्धारको अपिल गरिरहेका छन्? किन जेल पर्छन विदेशमा नेपाली ?

युएईका जेलमा रहेका नेपाली कामदारका बारेमा अध्ययन गर्छु, यो विषयमा सत्यतथ्य नबुझि बोल्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। उनीहरुलाई जेलमुक्त गराउन गर्नुपर्ने कुटनीतिक पहल मैले कार्यभार सम्हालेदेखि नै शुरु हुनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गत आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा कैदी जीवन बिताइरहेका कामदारलाई कानुनी परामर्शका लागि सहयोग पनि शुरु गरेको छ । जसअनुसार कानुनी परामर्शमार्फत् जेल जीवन बिताइरहेका कामदारको उद्धार गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डले कामलाई अझ फरकिलो बनाएर लानुपर्छ । यूएईमा धेरै नेपाली कामदारले भिसा नवीकरण नगरी काम गरिरहेका कारण पनि जेलमा पर्ने गरेका छन् भन्ने सुनेको छु । यो समस्याको चाँडै समाधान हुनेछ ।

धेरै नेपाली कामदारले त्यहाँको कानुन विपरित काम गरेको,  नियमहरु नमानेको, अरुको उक्सावटमा लागेर झैझगडा गर्दा जेल परेका घटना पनि छन् । यसको प्रक्रियागत ढंगबाट समाधानको कोशिस हुनेछ ।

युएई सरकारसँग घरेलु महिला कामदारको मानव अधिकार, सुरक्षा, तलब सुविधा र विमाको ग्यारेन्टीका लागी दूतावासले आग्रह गर्नेछ । अब युएईसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु महिला कामदारका विषयमा समझदारीमै सबै विषय खुलाइन्छ ।

अवैध रुपमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने योजना कस्तो छ?

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले घरेलु महिला कामदार खाडीका देश र मलेसिया जान प्रतिबन्द लगाएको छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि नै ती देशमा महिला कामदारलाई घरेलु काममा पठाउन प्रतिबन्द लगाएको हो ।

सरकारले २०७३ चैतदेखि महिला कामदार खाडी र मलेसिया जान रोक लगाएको थियो । त्यसपछि राम्रो रोजगारी गरिरहेका धेरै महिला पुनः ती देशमा रोजगारीमा जान्न नपाइने डरले स्वदेश फर्किएका छैन । यो समस्या समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेका छ ।

युएई सरकारसँग पनि दूतावासले घरेलु महिला कामदारको मानव अधिकार, सुरक्षा, तलब सुविधा र विमाको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गर्नेछ । अब युएईसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु महिला कामदारका विषयमा समझदारीमै सबै विषय खुलाइन्छ ।

दूतावासले अवैधानिक रुपमा बसेर काम गरिरहेका महिला तथा पुरुष कामदारको तंथ्याक संकलन गर्न प्रयास गर्नेछ । त्यसपछि अवैध रुपमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फकाउन पहल गरिने छ । श्रम अवधि सकिएपनि युएईमै काम गरेर बसिरहेका कामदारका लागि विशेष मौका दिन युएई सरकारसँग पहल गरेर समस्याको समाधान खोजिने छ ।

भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्नेको संख्या पनि बढेको छ। यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

पछिल्लो समय युएई भिजिट भिसामा जाने नेपालीको संख्या बढदो छ । भिजिट भिसामा गएर काम खोज्ने र बस्ने गर्दा धेरै अलपत्र पनि परेका छन् । अलपत्र पर्नेको संख्या बढेकै कारण सरकारले भिजिट भिसालाई केही कडाई पनि गरेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले नै भिजिट भिसामा पठाएका समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसको समाधानका लागि दूतावासले पहल गर्नेछ । भिजिट भिसाको वास्तविक विकृति पत्ता लगाएर रोक्ने प्रयास थाल्ने छौं । भिजिट भिसाको नाममा ठगी धन्दामा संग्लनलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

दुई राष्ट्रबीच व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारको सम्भावना कस्तो छ?

नेपालले धेरै कुरामा सहकार्य गरेर काम गर्नसक्ने सम्भावना देख्छु । यूएईसँग नेपाल सरकारले ठुलो व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना छन् । अहिले पनि नेपालले वार्षीक २९ अर्ब १९ करोडको व्यापार गदै आएको छ । नेपालबाट वार्षिक १० करोड रुपैयाँको समान नियात हुदै आएको छ । नियात बढाउन पहल गरिने छ ।

हाल यूएई सरकारले क्यानडा र अफ्रिकी मुलुकबाट कृषिका सामाग्री आयात गदै आएको छ । नेपालबाट कृषिको सामाग्री आयत गर्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । नेपालको पानी लैजाने यूएई सरकारको धेरै अघि देखिकै इच्छा हो । यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिन्छ । यूएई नेपालको श्रमबाट समृद्ध भएको हो, यहाँ नेपाली उत्पादन बेचेर नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ । यी दुई राष्ट्रबीच अरु विषयमा पनि साझेदारी गर्न सकिन्छ ।