काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औं साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।

संघको असोज ७ गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद गैरेसहित १७ जनाकै प्यानल आएको छ । संघको इतिहासमा पहिलो पटक प्यानलनै नै विजयी भएर आएको छ ।

संघको २६ औं कार्यकालसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट निकटका व्यवसायीले ९ पटक र कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक फोरमले संघको १७ पटक नेतृत्वमा गरेको थियो । यो भन्दा अगाडी २६ औ साधारण सभासम्म मिश्रित नेतृत्व संघमा आउने गरेको थियो । तर, २७ औं साधारण सभाबाट भने त्यो रेकर्ड तोडिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार भएपनि व्यवसायी संघको नेतृत्वमा कांग्रेस निटक व्यवसायीको प्यानल नै आएको छ । संघको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलनिकट नेतृत्वको प्यानलनै आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकार प्रतिको असन्तुष्टि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चुनावमा देखिएको कतिपयको भनाइ छ ।

मन्त्री विष्टसँग नयाँ नेतृत्वको सहकार्य कस्तो रहला ? 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिकको नेतृत्व आएसँगै नेकपाको श्रम विभाग प्रमुखसमेत रहेका मन्त्री गोकर्ण विष्ट दवावमा परेका छन् ।

उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको श्रम विभागमा नै पार्टी निकट व्यवसायी पराजित भएपछि आलोचना भइरहेको छ । यसबीचमा नयाँ कार्यसमितिले मन्त्री विष्टसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।

व्यवसायीहरुले श्रम मन्त्री विष्ट र संघको नेतृत्वबिच वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम गर्ने विषयमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने अडकलवाजी गर्ने थालेका छन् । मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि सुधारका काम गरेको प्रति व्यवसायी खासै सन्तुष्ट नभएपनि खुलेर विरोध गर्ने सकेका छैन । मन्त्री विष्टले कुनैपनि रोजगार व्यवसायी निटक भएर काम नगरेपछि उनीहरु रुष्ट भएर विरोध गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनमार्फत म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि, अधिकार स्थानीय तहलाई, प्रदेशमा श्रम कार्यालय, कुटनीतिक नियोगमार्फत भिसा प्रमाणीकरण, ठगी नियन्त्रण गर्ने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कडा अनुगमन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका समस्या सुन्ने कल सेन्टर सञ्चालन, विदेशी कामदार जाने कामदारका हकमा सीप अनिवार्य र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैक खातासँग विवरण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरि लागू गरेका थिए । यी सबै निर्णय विषयमा मन्त्री विष्टले व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

श्रम मन्त्री विष्टले संघको साधारण सभामा सम्वोधन गर्दै नेतृत्व जे र जस्तो आएपनि सरकारले बनाएको कानूनी दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री विष्टले सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई श्रमिकमैत्री र व्यवस्थीत बनाउँदै लैजाने प्रयास स्वरुप परिवर्तन गरिरहेका बताएका थिए ।

‘नेतृत्व भनेको स्थाइ होइन । सिमित समयका लागि मात्र सत्तामा आँउछ । तर, नेतृत्वमा रहेसम्म जनपक्षीय काम गर्ने जिम्मेवारी जतनाले दिएर पठाएको हुन् । जनताले दिएको अभिमतअनुसार आफुले काम गर्दैछु’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई समाजमा समानित पेशा व्यवसायीले नै बनाउनुपर्छ । समाजमा म रोजगारी व्यवसायी हुँ भनेर उभिन् सक्ने वातावरण व्यवसायीले नै बनाउनुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुख्य समस्यामा केन्द्रीत भएर काम गर्ने आफनो दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो ।

संघको निर्वतमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ नेतृत्वले श्रम मन्त्री विष्टका कतिपय निर्णयका विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावानी पटक पटक दिएपनि आन्दोलनमा उत्रिन सकेको थिएन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावरको धरौटी बृद्धि गरेको विषयमा श्रम मन्त्री विष्ट विरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलनको घोषण गरेपनि सडकमा निस्कने आँट गरेनन् । यसैगरी मलेसिया रोजगारी खुलाउन चेतावानी र आन्दोलनकोे धम्की उनीहरुले दिँदै आएका थिए ।

मन्त्रीका कारण १५ महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको व्यवसायीको आरोप थियो ।

नयाँ नेतृत्वलाई व्यवसायीमाझ काम गर्ने चुनौती 

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । पछिल्लो समय केही समस्या समाधान हुँदै गएपनि कतिपय विषय अपुरै छन् । जसका कारण नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने सोचेजति सहज छैन ।

म्यानपावर व्यवसायीका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग सहमतिका लागि पहिल्लासँगै छलफल नभएर सडक आन्दोलनसम्म गर्ने पछि नपर्ने आश्वासन कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिकका उम्मेदवारले साधारण सभामार्फत बाँडेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विगतदेखि सरकार र व्यवसायीबिचका समस्या समाधानका लागि छलफलमार्फत पहल सम्बन्धीत निकायसँग गर्ने संघका नवनिवार्चित अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद गैरले बताए ।

वैदेशिक रोजगार संशोधित ऐनमा रोजगार व्यवसायीलाई अफ्ट्यारोे पर्ने खालका व्यवस्था परिमार्जनका लागि पहल गरिने अध्यक्ष गैरेले बताए ।

‘सरकारको नेतृत्व भनेको व्यवसायीको अभिभावक हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले संघको नयाँ नेतृत्वका मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास मेरो छ । जसका कारण काम गर्ने सहज हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्छ भने विषयमा म विश्वास्त छु । जस्तो सुकै चुनौती भएपनि व्यवसायीका लागि काम गर्ने लागि पर्छु ।’

पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र संघको तालमेल राम्रो देखिदैन । जसका कारण पनि नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने सहज नभएको स्वयं व्यवासायी स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, भिसा प्रमाणिकरण, अनुगमन र ठगी नियन्त्रण जस्ता विषयमा काम गर्न संघको नयाँ नेतृत्वलाई चुनौती दखिन्छ ।