काठमाडौं– सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेजहरुले काठमाडौं उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्था २०७५ साल असोज २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको शुल्क हो । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उक्त व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग विभिन्न बाहानामा बढी शुल्क उठाएर ठगी गरिरहेका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै मेडिकल विद्यार्थीहरुले आन्दोलत शुरु गरे । मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेजबाट गत माघदेखि शुरुवात भएको थियो ।
विद्यार्थीहरुले मेडिकल कलेजमा तालामात्रै लगाएनन् । कलेज सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला प्रसासन कार्यालय र अदातलमा समेत ठगीको मुद्दा दर्ता गरे । मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुले डेढमहिनासम्म गण्डकी मेडिकल कलेजमा ताला लगाए ।
विद्यार्थीको उजुरीपछि कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल लगयात ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी पनि गर्यो ।
विद्यार्थीको आन्दोलपछि सम्पर्क विहीन भएका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक वैशाख ९ गते कास्की अदातलमा पुगे । अर्याल १७ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए ।
यता शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुसँग पटक पटक वार्ता गरी एक महिनाभित्र बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिने सहमति गर्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीहरुले डेढ महिनापछि कलेजको ताला खुलाए ।
गण्डकी मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशक दिने र त्यसको अनुगमन समेत गर्ने भनेर विद्यार्थीसँग सहमति भएपनि ६ महिनासम्म पनि शुल्क फिर्ता भएन ।
शुल्क फिर्ता नभएपछि मेडिकल विद्यार्थीहरुले पुन आन्दोलन शुरु गरे । मेडिकल विद्यार्थीको पछिल्लो आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेजमा भएको शुल्कको विषयमा मात्रै भएन ।
देशभरका मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई संलग्न गराएर संघर्ष समिति नै बनाएर विद्यार्थीहरुले गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी), चितवन मेडिकल कलेज(सिएमसी), त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) काठमाडौं विश्व विद्यालय (केयु) लगायतका विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन शुरु गरे ।
उनीहरुले निजी मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन शुरु गरे ।
मेडिकल विद्यार्थीको आन्दोलन देशव्यापी हुन लागेपछि सरकारले सिएमसीका आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग पनि मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्रै फिर्ता गर्ने सहमति गर्यो ।
तर आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग भएको सहमति अनुसार मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता भने गरेका छैनन् ।
मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषयलाई लिएर भएको आन्दोलनपछि सरकारले सोमबार गृह मन्त्रालयमा छलफल गर्यो ।
गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले दुईमन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको छलफलबाट एउटा नयाँ निर्णय गर्यो ।
उक्त बैठकले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ताका लागि एक महिनाको समय दिने र उक्त समय अवधिमा शुल्क फिर्ता नगरे कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गर्यो ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ताका लागि एक महिनाको समय अवधि दिएकै भोलिपल्ट ( मंगलबार) निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्डल कलेज अफ नेपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्पूर्ण मेडिकल कलेजको साँचो बुझायो ।
एमबीबीएस तथा बीडिएसको नयाँ शैक्षिक शत्रका लागि भर्ना शुरु हुने समयमा निजी मेडिकल कलेजहरुले कलेजको साँचो नै सरकारलाई बुझाएर भर्ना नलिने घोषणा गर्यो ।
यतिबेला मेडिकल विद्यार्थीहरु सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाइ हुनुपर्ने मागमा छन् भने निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने अडानमा छन् ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई साँचो बुझाएपछि अहिले मेडिकल शिक्षाको नयाँ भर्ना प्रक्रिया समेत अन्यौलमा परेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजले पढाउन नसकिने भन्दै सरकारलाई साचो नै बुझाएपछि केही मेडिकल विद्यार्थीहरुले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने सुनौलो अवसर भएको समेत बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा आन्दोलनरत संघर्ष समितिका संयोजक डा सुजन कडरियाले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । डा कडरियाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज एकीकरण गर्ने अवसर आएकाले सरकार सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको अधिकार र पहुँच पुर्याउनुपर्छ, निजी मेडिकल कलेजले साँच्चै अब विद्यार्थीको भर्ना गर्दैन भने राज्य पनि अब गम्भिर भएर सबै निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ,’ मेडिकल विद्यार्थी डा कडरीयाले भने, ‘सरकारको लागि यो अवसर पनि हो । यदि सबै मेडिकल कलेज सरकारीकरण हुने हो भने सबै विद्यार्थीले न्याय पाउँछन् ।’
सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजले लिइरहेको आरोप लगाइरहँदा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु पनि खुलेरै आफुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्छन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका महासचिव सुनिल शर्माले आफूहरुले बढी शुल्क लिने गरेको स्वीकार्छन् । उनले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गरेर देखाउन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई चुनौती समेत दिए ।
‘हामीले ४२ लाख ५० हजार हैन ४९ लाख नै लिएको हो, हामीले विद्यार्थीसँग बढी पैसा लिएको हो, हामीले पैसा लिएको हैन भनेका छैनौं,’ महासचिव शर्माले भने, ‘हामीले कागजमै सहमति गरेर विश्वविद्यालयकै डिनका अगाडि पैसा लिएर विद्यार्थी पढाएका छौं, अहिले हामीलाई ठगी गर्यो भन्ने ?’
शर्माले मन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजलाई पेल्न खोजे शिक्षामन्त्री पोखरेललाई शिक्षा मन्त्रीबाट निकालिदिने चेतावनी दिए ।
‘शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल सरले अहिलेकै रवैया देखाउनु भयो, पेलेर लान्छौं भन्ने सोच्नुभयो भने, उहाँको कुर्सीबाट निकाल्दिन्छौं, लेखेर राख्नुस्’ शर्माले भने ।
मेडिकल कलेजको साँचो नै सरकारलाई बुझाएका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले आफ्ना मेडिकल कलेजहरु सरकारीकरण गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
एसोसिएस अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष सुरेश कडरियाले सरकारले निर्धाण गरेको शुल्क आफुहरु मान्न तयार नै नभएको बताए । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारी करण गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती समेत दिएका छन् ।
‘सरकारले माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारण गरेको शुल्कमा हाम्रो सहमति थिएन, हामी त्यो कार्यन्वयन गर्न सक्दैछौं,’ कडरीयाले भने, ‘हामी त वेमान भयौं, सरकारले नयाँ सिइओ ल्याएर ३५ लाखमा विद्यार्थी पढाओस् हामी दिन तयार छौं । हामीले धान्न नसक्ने खर्च घरबाट ल्याएर सक्दैनौं । हामी सबैले दूधमा नुहाएको भए आज नेपाल धेरै माथि पुगिसक्थ्यो । यो दशमा सबैक्षेत्रमा समस्या छ । मेडिकल कलेजलाई मात्रै सरकारले किन देख्छ ।’
डा केसीदेखि विद्यार्थी संगठनसम्को विरोध
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको वेथिति अन्त्यका लागि भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीले पनि विद्यार्थीबाट बढी पैसा उठाउने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्नु पर्ने र बढी उठाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा के.सीले बुधवारमात्र एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रक फिर्ता नगरे कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका विरोधका कार्यक्रम शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसैबीच सत्तारुढ दल नेकपा निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सरकारलाई निजी मेडिकल कलेको स्वामित्व लिएर आफैं सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,‘ राज्यको नीति नियमममा बसरेर साँचिक्कै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानल समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं सञ्चालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।’
प्रतिक्रिया