‘कर्मचारी अभाव समायोजनबाट पनि समाधान हुने देखिएन’ « Khabarhub

‘कर्मचारी अभाव समायोजनबाट पनि समाधान हुने देखिएन’


१४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नुवाकोट-  प्रदेश नं–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहने बताएका छन् ।

नुवाकोटको विदुरमा सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तक्रियामा सहभागीले कर्मचारी अभावमा कार्य सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले समाधानको लागि समायोजन प्रक्रिया सोचेपनि समस्या झनै बल्झिने सङ्केत देखिएको बताए ।

उनले भने,‘कार्यक्षेत्र रोज्ने कर्मचारी पनि सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयमा जान पहिलो प्राथमिकता दिने र परिचालन पनि सोहीअनुसार हुने देखिएकाले समायोजनपश्चात पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कायम रहेको कर्मचारी अभाव उस्तै हुने देखिएको छ ।”

समायोजनपछि अभाव हुने कर्मचारी स्वतन्त्र (करार सेवा)बाट भर्ना गर्ने सोच बनाएकाले त्यसको लागि प्रदेश सरकार कानूनी परामर्शको क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो । “शान्ति सुरक्षा कायम गराउन र जनतालाई अमनचयन दिन अभाव भएको स्थानमा प्रहरी एकाइका भवन, सडक निर्माणलगायतका जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको छ तर काम गर्न कर्मचारी र कानून अभावले केहीलाई सङ्घलाई फिर्ता गर्न बाध्य भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयन कमजोर अवस्थामा जानसक्ने देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले चिन्ता जनाए ।

नुवाकोटमा रहेको त्रिशूली अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, भेटनरी अस्पताल, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय तथा सबैजसो स्थानीय तहबाट मुख्य मन्त्रीसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी प्रतिनिधिले कर्मचारी र कानूनको अभावमा कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको र सेवा खस्कदै गएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ३ : २७ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव