अब तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउँदैन : मन्त्री खनाल « Khabarhub

अब तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउँदैन : मन्त्री खनाल


१४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले किसानहरुलाई पनि परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्ने गरी किसानहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

मंगलबार संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमका बोल्दै उनले दुध पोख्नु नपर्ने र तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरेको दावी पनि गरे ।

मन्त्री खनालले पाँच वर्ष भित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार किसानहरुलाई अनुदान, वीउ, मल, सिँचाईलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएकोस्पष्ट पारे ।

बैठकमा सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी, विमला पौडेल राई, बद्री पाण्डे, अनिता देवकोटा, कमला कुमारी ओलीले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र यसको निर्यात् व्यापारलाई बढाउन सरकारको आवश्यक योजना के छ ? भनि मन्त्री खनाललाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ५ : १३ बजे

रास्वपाका उम्मेदवार जगदीश खरेललाई आयोगले सोध्यो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार इन्जिनियर जगदीश

छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

बागमती – मकवानपुरको छुट्टाछुटै स्थानमा आज भएको दुर्घटनामा दुई जनाको

निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न अनुरोध

काठमाडौं – राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले निर्वाचनका समयमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न/गराउन

पत्रकार गीता अधिकारीको गीति एल्बम ‘भावस्पनदन’ सार्वजनिक

काठमाडौं – पत्रकार तथा गीतकार गीता अधिकारीले आफ्नो जन्मदिनमा गीति

एकै थलोमा तीन सय ५० रैथाने कृषि प्रजातिको प्रदर्शन

गण्डकी – पोखरा महानगरपालिका–३१ सुन्दरीडाँडामा सम्पन्न पोखरा महानगरस्तरीय कृषि जैविक