राष्ट्रिय हितका विषयमा खुला छलफल गर्न प्रमको निर्देशन « Khabarhub

राष्ट्रिय हितका विषयमा खुला छलफल गर्न प्रमको निर्देशन


१४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बुधबारदेखि शुरु नेपाल र भारतका विज्ञको संयुक्त बैठकमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा खुलेर छलफल गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी गराउन मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको हितका पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने गरी तयारी गर्न आग्रह गरे ।

दुई देशका विज्ञको संयुक्त तेस्रो बैठक बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा हुँदै छ । नेपाल–भारतस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विसं २०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसकेण्ड पानी उपलब्ध गराउने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन भारतलाई तत्पर गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलबार  ५ : ०४ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार