काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री हटाउने तथा परामर्शसमेत नगरी मन्त्रालय सरुवा गरेपनि अन्ततः समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कानून मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादव नयाँ दिल्लीमा रहेका बेला समाजवादीका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा.सुरेन्द्र चौधरीलाई हटाइदिएका थिए भने यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभागीय जिम्मेवारी परिवर्त गरी कानून मन्त्रालय पठाएका थिए।

एक हप्ता अघि भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राखेको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका यादवलाई एक हप्तामै प्रधानमन्त्रीले चक्मा दिएपछि सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णयमा पुगे।

कात्तिक २८ को संघीय परिषद बैठक तथा २९ र ३० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा डा.भट्टराईले सरकारबाट बाहिरिन राखेको प्रस्तावमा छलफल समेत रोकेका यादव मंसिर ७ मा नयाँ दिल्लिबाट फर्किना साथ भट्टराईको प्रस्ताव अनुसार सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीले बस्न मन लागे मेरो निर्णय मान नत्र सरकारबाट बाहिरिए हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेपछि यादवले बल्ल ०७५ जेठ १४मा सरकारमा सहभागि हुन तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गरेको सहमति सम्झिएका छन्। भारतबाट फर्किएलगत्तै पदाधिकारी बैठक डाकेका यादवले आफूसहितको चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए।

वार्ता गर्ने निर्णय गरेपछि तीन दिनसम्म मन्त्रालय नगएका यादव मंगलबार कानून मन्त्रालयमा हाजिर भएर प्रधानमन्त्रीको निर्णय स्वीकार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण वार्ता अनिश्चित

अध्यक्ष यादव स्वयम्, संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनेगरी वार्ता टोली गठन भएको छ। तर, समाजवादीले सरकारसँग गर्ने भनेको वार्ता भने अनिश्चित भएको छ।

वार्ता टोली गठन लगत्तै वार्ता गर्ने भनिएपनि त्यही बेला प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि ग्राण्डी अस्पतालमा डायलासिस पछि आराममा रहेकाले वार्ता अनिश्चित भएको थियो।

झन् प्रधानमन्त्रीलाई एपेण्डिसाइटिस भएर मंगलबार त्रिवि क्षिक्षण अस्पताल मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा अप्रेसन गरेर आराममा रहेकाले अव वार्ता थप लामो समयसम्मका लागि अनिश्चित भएको छ।

‘हामीले वार्ताका लागि १२ वा १३ गतेको समय मागेका थियौ, प्रधानमन्त्रीको अप्रेसन नै भइसकेपछि त कुर्नै पर्ने बाध्यता आयो,’ समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सोमबार देखि नै अध्यक्षज्यूले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। अब वार्ता नहुँदासम्म उहाँले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ।’ उनले वार्ताको मिति अव प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थामै भर पर्ने बताए।

उपेन्द्रको अदुरदर्शीता

सरकारसँग भएको दुई बुँदे सहमित कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले रकारबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव गत कात्तिक २८ गते भएको संघीय परिषद बैंठकमै राखेका थिए। तर, केन्द्रीय अध्यक्ष यादवले बैठकलाई सम्बोधनकै क्रममा ‘उपलब्धी जोगाउन सरकारमै बस्नुपर्ने’ भन्दै भट्टराईको राजनीतिक प्रस्तावलाई भाषणबाटै अस्वीकार गरिदिएका थिए।

२९ गते देखि शुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा त अध्यक्ष यादवले सरकारबाट बाहिरिने विषयलाई पहिले नै अस्वीकार गर्दै पर्याप्त छलफल हुन समेत दिएका थिएनन्।

‘यो संविधानका केही भागमा हाम्रो विमति छ, त्यसैले हामीले संविधान जलाएका पनि हौ। तर, यो संविधानमा थुप्रै उपलब्धी छन्,’ यादवले केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘हामी सरकारमा पनि ती उपलब्धी जोगाउनकै लागि छौ यो आन्दोलनकै अर्को रुप हो।’

उनले संविधानका उपलब्धीको रक्षा गर्न सरकारबाट बाहिरिन नहुने बताएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा पर्याप्त छलफल समेत हुन पाएको थिएन ।

त्यसअघिसम्म चर्चामा रहेको समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने र राजपासँग एकता गर्ने विषय पनि त्यही केन्द्रीय समिति बैठक देखि सेलाएको थियो।

यस्ता प्रश्न उठाएका थिए डा.भट्टराईले सरकारका बारे

संघीय परिषद बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भट्टराईले सरकारको मूल्यांकन समीक्षा पेश गर्दै पार्टी दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागि हुँदै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएपनि सहमति पालना नगरेको, संघीयताको कार्यान्वयन भन्दा कमजेर पार्ने गतिविधि गरेको सहितका आरोप लगाउँद सरकारमा सहभागि भइरहनुको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन्।

‘नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो,’ अध्यक्ष भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्न सक्यो न आर्थिक विकासको नयाँ मोडल नयार पार्न सक्यो। न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्न सक्यो।’

राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारका विषयमा कडा टिप्पणीमा उत्रिएक भट्टराईले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएका थिए।

‘संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा हामी यो सरकारमा सहभागि भएका थियौ, तर अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले पूर्ण उपेक्षा र अनिछा मात्र प्रकट गरेका छैनन् बरु उल्टै संघीयताको मर्ममाथी नै प्रहार गरेका छन्,’ भट्टराईले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सरकारको साझेदार पार्टीप्रति निभाउनुपर्ने समान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाएका छैनन्।’

भट्टराईले प्रतिवेदनमा यति भनेर नपुगेर थप मन्तव्यमा समेत सरकारसँग वार्ता गर्ने र संविधान संशोधनका लागि समयसीमा दिएर सरकार छोड्नुपर्ने बताएका थिए।

डा.भट्टराईले संघीय परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश :