चावहिल–साँखु सडकमा झण्डै ५० प्रतिशत भागमा मात्रै मापदण्डअनुसार सडक चौडा हुने र पूर्वाधारको निर्माण हुने भएको छ ।

उपलब्ध चौडाइमा सडक कालोपत्र गर्ने भनी गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा काम अघि बढाउँदा सबै स्थानमा मापदण्डअनुसार सडक निर्माण हुन नसकेको हो ।

चार वर्ष पहिले २२ मिटर चौडाइ कायम गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भए पनि स्थानीयवासीको विरोधका कारण सबैतिर मापदण्डअनुसार चौडाइ कायम गर्न नसकिएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सो सडकमा साँघुरा बस्ती रहेका स्थानमा पाँच/छ मिटरभन्दा बढी चौडाइ बढाउन नसकिएको आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।

सडकमा कतिपय स्थानमा कालोपत्र त बाँकी ठाउँमा ग्राभेलको काम भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा अझै खाल्डाखुल्डी देखिन्छ । चौडाइ बढाउन नसकिएका स्थानमा सडकमा निर्माणका लागि आवश्यक तयारी नभएको उनको भनाइ छ । “अरु स्थानमा निर्माण सकिँदासम्म चौडाइ बढाउन सकिन्छ कि भनेर अन्तिममा काम गर्न लागिएको हो”, उनले भने ।

निर्माणाधीन सडक कागेश्वरी–मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शङ्करापुर गरी तीन नगरपालिकामा पर्छ । सबै जनप्रतिनिधि चौडाइ बढाएरै कालोपत्र गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र स्थानीयस्तरमा सहजीकरण गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका कतिपय सडकमा जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीको घर भत्काउन हुँदैन भन्ने पक्षमा वा कतिपयले भने बेवास्ता गरिरहेका छन् । यहाँका जनप्रतिनिधिकै सहयोगका कारण सडक आधा लम्बाइमा मापण्डअनुसार कालोपत्र भएको उनको भनाइ छ । उनले भने “जनप्रतिनिधि नियमितरूपमा सहजीकरण गर्ने र विवाद आउँदा त्यसको समाधानमा लाग्नुभएको छ ।”

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ५ का अध्यक्ष राजाराम पुडासैनीले मुआब्जा लिइसकेका घरधनीसमेत घर भत्काउन तदारुकता नदेखाएको बताए । मुआब्जा बुझिसकेका घर बहालमा लगाएर त्यसबाट भाडा उठाइरहेको उनको भनाइ छ । अदालतले घर नभत्काउन गरेको निर्णय बेवास्ता गरेको गरेको भनी हाम्रा विरुद्धमा मुद्दा गरेका छन् । उनले भने, “हामीले पटक–पटक भन्दा पनि अटेर भइरहेको छ, नेपाल सरकार आफैँ लाग्न आवश्यक छ ।”

सडकमा कतिपय स्थानमा एक वा दुई घरका कारणले पनि सडक निर्माण हुन नसकेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । आयोजनाले चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता गर्दा पैदलयात्रुमार्ग, वर्षाको पानी जम्मा हुने पाइपलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

आयोजनाले अहिले २२ मिटर नै खाली गर्न सकिएका स्थानमा यी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नभएका स्थानमा सडकमात्रै निर्माण गरिरहेको छ । उनले भने, “भविष्यमा त्यो सडक बढाउन सकियो भने त्यसपछि पैदलयात्रुमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ ।”

सलम्बुटार, डाँछी, थलीलगायत स्थानमा स्थानीयवासीले अहिले पनि अवरोध गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । हिमपाइप हाल्दा आफ्नो जग्गामा नदिने भन्दै उनीहरुले अवरोध गरिरहेका छन् । उनले भने“संरचना बन्न जति ढिलाइ हुन्छ ती स्थानमा सडक कालोपत्र भइसक्न पनि उति नै ढिलाइ हुन्छ ।”

सो सडकमा निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्षपछि कालोपत्रको काम शुरु भएको थियो । आयोजनाले विसं २०७२ मा साढे १२ किमी लामो सो सडक विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मुआब्जा विवादसँगै सो सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीका खम्बा, ढललगायत संरचनाले पनि काममा अवरोध पुर्याएको थियो । पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संरचना सार्न ढिलाइ गर्दा कतिपय स्थानमा आयोजना आफैँले ती कुरा हटाएर ‘साइट’ खाली गराएर काम अघि बढाएको छ ।

विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकजस्तै आयोजनाले सो सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का लगाएको थियो । सडक विस्तार गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था थियो ।

सडकसँगै घर भएका स्थानीयवासी शुरुदेखि नै आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन् । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएसँगै यहाँलगायत उपत्यकाका विस्तारित सडकका पीडित स्थानीयवासी सङ्गठितरूपमा आन्दोलन गर्दा निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले पनि विस्तारका क्रममा रहेका अधिकांश सडक निर्माण हुनसकेको छैन ।