काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशमा आठ बुँदे सुझाव पठाएको छ ।

आयोगले आज पठाएको सुझावहरुमा विधायिकाबाट जारी गरिने कानूनहरू मानव अधिकारमैत्री ढङ्गबाट निर्माण हुने वातावरण सिर्जना गनुपर्ने, सङ्घबाट पारित गरिनुपर्ने कतिपय कानूनहरू समयमा नै जारी हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केही अन्योलता उत्पन्न भएको पाइएको हुँदा ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारबाट भएका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनहरू झिकाई सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिनुपर्ने, राज्यबाट हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानूनहरू तदारूकता र प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्ने, सरकारबाट निर्माण गरिने विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिनुपर्नेछ ।

सुझावमा सबै किसिमका नियुक्तिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भएको कुरा सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने र मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारका अन्य विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको व्यापक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ ।