काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै छानबिन थालेको छ। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयमा अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयबाट फाइल झिकाइसकेको छ।

त्यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल पनि अख्तियारमा पुगिसकेको छ। वाइडबडी जहाज खरिदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीको संलग्नता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी छ। पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमै छानबिनको दायरामा छन्।

उनीहमाथि चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएर अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बहालवाला मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ जोडिएको आशंकामा छानबिन जारी छ। नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग, कमलादी र कालीमाटीको जग्गा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको उजुरी पनि आयोगमा परेको छ।

मापदण्ड कुल्चेका क्रसर बन्द शीर्षकको अर्को समाचारमा प्रहरी प्रशासनले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित र जथाभाबी नदी दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्योग बन्द गर्न थालेको छ। प्रहरीले मंगलबार बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित भेरी किनारको थापाडेरामा महालक्ष्मी–किराँतेश्वर–प्रदीप जेभीले सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। उक्त क्रसर उद्योगमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीसमेतको स्वामित्व छ।

यसैगरी प्रहरीले थापाडेरामै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत, व्यवसायीहरु गोविन्द गौतम, रामबहादुर सिजालीलगायतको संलग्नतामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय सुर्खेतको पत्रपछि प्रहरीले अनधिकृत उत्खननमा रोक लगाएको हो।

पुल सक्ने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित शीर्षकको समाचारमा २०७४ साल फागुनमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार रेग्मीटारस्थित साप्सु खोलाको पुल गत असारमै तयार हुनुपर्ने हो। तर, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानी र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे जोड्ने ६५ मिटर लमो साप्सु खोलाको पुल निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।

नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने तथा सरोकार राख्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग, महुरे–फोक्सिङटार सडक तथा पुलजस्ता ठूला आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती भएको जनगुनासो आएपछि नगरपालिकाकै पहलमा बोलाइएको बैठकमा निर्माण कम्पनी देवसायर एन्ड कान्छाराम जेभीका ठेकेदार कर्ण खत्रीले २०७५ साल असारसम्ममा पुल निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

वर्ष दिनअघि मेयर दीपनारायण रिजालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार कार्यतालिका बनाइएको थियो। तर, न बैठकमा प्रतिबद्धता जनाइए अनुसार पुल निर्माणको काम भयो, न ढिलासुस्तीमाथि नियमन नै भयो। असार नाघेको आठ महिना बितिसक्दासमेत रेग्मीटार पुल निर्माणको काम पूरा भएको छैन।