नेपालले मानव बेचबिखनविरुद्धको कसुरलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि पृथक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली २०६४ जारी गरेको हो ।

यो ऐन र नियमावली मूलतः लैंगिक रुपमा तटस्थ कानूनको रुपमा स्थापित छ । यसले आन्तरिक र अन्तरदेशीय मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण तथा निषेध गर्छ । साथै यौन एवम श्रम शोषणका स्वरुप दुवैलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पूर्णता भने छैन । सरोकारवालाहरुले यस कानूनलाई सशक्त र प्रगतिशील कानूनको रुपमा नै लिने गरेको पाईन्छ ।

व्यवहारिक प्रयोगमा यसमा धेरै कमिकमजोरीहरु छन् । जसले कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कानून जतिसुकै राम्रो भएपनि समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सुधारको अपेक्षा रहेका मूलतः यस ऐनका २५  कमजोरी निम्न छन् :

१, प्रचलित मानव बेचबिखनविरुद्धको कानूनमा रहेको मानव बेचबिखनको परिभाषा अझै पूर्ण छैन । यस कानूनले यौन शोषण र श्रम शोषणको स्पष्ट परिभाषा गरेको छैन । जबकि UN Trafficking Protocol 2000 ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मानव बेचबिखन भएको हो भनी प्रमाणित गर्नको लागि कसैलाई प्रलोभन वा दबाबमा पारी जस्तोसुकै अवस्थामा बेचबिखन गरिएको भएपनि त्यसलाई बेचबिखन हो भनी परिभाषित गरेको छ ।

स्वीकृती वा दबाबमा पारी, झुक्काई, अनुचित प्रभावमा पारी प्रयोग तथा दुरुपयोग हुनुपर्छ भन्ने छैन । पालेर्मो प्रोटोकल अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिएको भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण, आश्रय ग्रहण अथवा प्राप्ति भन्ने बुझिन्छ भने हाम्रो कानूनमा सो कुरा प्रष्ट रुपमा परिभाषित छैन ।

२, पीडितको मन्जुरीलाई बेचबिखनको सन्दर्भमा अप्रासङ्गिक मानिन्छ । हाम्रो विद्यमान कानुनमा पीडितको मन्जुरीलाई बेचबिखनको सन्दर्भमा अप्रासङ्गिक मानिएको छैन ।

३, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अभिभावकको मन्जुरीलाई बेचबिखनको आरोपमा बचावको रुपमा लिन नमिल्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हाम्रो कानुनमा अभिभावकको मन्जुरीको सवालमा कानुनी व्यवस्था मौन छ ।

४, मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुनमा जबरजस्ती श्रम र श्रम शोषणको कुरालाई पनि प्रष्ट रुपमा अपराधीकरण गरिएको हुन्छ । तर हाम्रो कानूनमा यौन व्यवसायको लागि ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

५, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव बेचबिखनविरुद्धको कानुनमा कानुनी व्यक्तिको दायित्वलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो वर्तमान कानूनमा सो गरिएको छैन ।

६, तर हालै लागु भएका फौजदारी अपराध संहिता ऐनमा भने यो व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा अब मानव बेचविखन ऐनमा पनि समावेस गरिनु आवश्यक छ। मानवबेचबिखन सम्बन्धी अपराधमा Protection, Prevention and Prosecution (3Ps) को सिद्धान्त महत्वपूर्ण छ । तर हाम्रो वर्तमान कानुनमा सो मध्ये रोकथाम (Prevention) को पाटोलाई समुचित सम्बोधन तथा प्राथमिकता दिन सकिएको छैन ।

७, हाम्रो वर्तमान कानुनमा बेचबिखनबाट प्रभावितहरुका साक्षी एवम् मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि विशेष कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।

८, हाम्रो कानुनमा बेचबिखनबाट प्रभावित वा जोखिममा परेका व्यक्तिहरुको प्रत्यावर्तन (Repatriation), पुनर्स्थापना (Rehabilitations) एवम् पुनर्एकीकरण -Reintegration_ को विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्थाको अभाव छ ।

९, अन्तरदेशीय मानव बेचबिखन रोकथामका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा सरकारले अनिवार्य रुपमा सन्धि, सम्झौता गरी समन्वय गरिनुपर्ने र सीमासम्बद्द निश्चित नीति (border measures) अपनाउनु पर्नेमा हाम्रो कानूनमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।

१०, OHCHR Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking Principle 10, CRC, General Comment no. 6 अनुसार प्रभावितहरु मध्ये बालबालिकाको विशेष पहिचानको सवालमा हाम्रो कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । जबकि प्रभावित बालबालिकालाई समयमै प्रभावितका रुपमा पहिचान हुनु उनीहरुका लागि अब अगाडि गरिने (further assistance) सहयोगको निमित्त महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

११, कानुनमा प्रभावितको उमेरको अनुमान सम्बन्धमा पनि प्रष्टता हुनु आवश्यकता छ । बेचबिखन प्रभावित तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको पहिचानको क्रममा उमेरको निक्र्यौल गर्दा बालबालिकाको उमेर पहिचानमा अनिश्चितता देखिएमा र त्यसको साथसाथै सम्बन्धित व्यक्ति बालबालिका हो होइन भन्ने आशंका भएको स्थितिमा त्यस व्यक्तिलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म बालबालिका नै हो भनी तदनुसार व्यवहार गर्नुपर्दछ भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

बेचबिखनको सन्दर्भमा प्रभावित बालबालिकासँग आवश्यक कागजातहरु जस्तै जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा अन्य भरपर्दा कागजातहरु उपलव्ध हुन नसकेको स्थितिमा निश्चित रुपमा उमेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । मानव बेचबिखन विरुद्धको हाम्रो कानुनले उमेरको अनुमान एवम् निश्चितीकरण सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।

१२, महिला तथा बालबालिकालाई देह व्यापारमा संलग्न गराईएको जिउ बेचबिखनको सवालमा पनि प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । मानव बेचबिखनविरुद्धको कानूनले देह व्यापारमा जबरजस्ती वा कुनै कारणबस संलग्न गराईएका बेचबिखनमा परेका महिला तथा बालबालिकालाई दोषीका रुपमा व्यवहार नगरी “बेचबिखन प्रभावित” को रुपमा पहिचान गरेर तदअनुरुप व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । नेपालको कानुनले महिला तथा बाल देहव्यापारलाई बेचबिखनको रुपमा परिभाषित नै गरेको छैन ।

१३, विद्यमान कानुनमा नेपाल भित्रै बेचबिखनमा परेका वा नेपालबाट बाहिर विदेशमा बेचबिखनमा परेर नेपालमा फर्काइएका व्यक्तिका लागि सकेसम्म छिटो कानुनी अभिभावक (संरक्षक) नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।

१४, हाम्रो समग्र न्याय पद्दतीलाई हेर्ने हो भने व्यवहारिक रुपमा अझ “बेचबिखन प्रभावित” महिला तथा बालबालिकाका लागि महिला तथा बालमैत्री न्यायिक प्रक्रियाको अभाव नै देखिन्छ ।

१५, विद्यमान न्याय प्रणालीमा प्रभावित व्यक्ति तथा बालबालिकाको मनोसामाजिक परामर्शको बारेमा कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।

१६, हाम्रो मानव बेचबिखन कानूनले बेचबिखनमा परेका वा प्रभावित, अभिभावकबिहीन, परित्यक्त महिला तथा बालबालिकाको विशेष हेरचाह, उचित भरणपोषण एवम् शिक्षाका लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

१७, क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा राज्यको तर्फबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेकोमा हाल पुनर्स्थापना कोषबाट दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पुनस्र्थापना कोषको रकम पीडितका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न समेत खर्च हुने हुँदा मानव बेचविखनका पीडितको लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष स्थापना नगरेसम्म सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।

१८, प्रभावितलाई क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त परिपुरण (Reparation) को कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो को अभाव छ ।

१९, सामान्य कानूनको रुपमा रहेको फौजदारी संहिता ऐनमा पीडितको अन्तरिम संरक्षणका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएपनि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ विशेष कानून भएको हुँदा यस ऐनमा पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल अन्तरिम संरक्षणका लागि राहत स्वरुप राज्य कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्थाको खाँचो छ ।

२०, यस ऐनले खासगरी मानव बेचबिखनको रोकथाम, साक्षीको संरक्षण, पीडितको घर फिर्ती, नेपालमा विदेशी पीडितको अध्यागमन स्थिति, बेचबिखन विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सीमा उपायहरु जस्ता सवालहरुको समुचित संबोधन गर्न सकेको छैन ।

२१, यसले मानव बेचबिखनबाट पिडितहरुको लागि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कोष र देवानी मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ यस ऐनका क्षतिपुर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु त्रुटीपूर्ण छन् ।

२२, कानूनले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त स्वच्छ सुनुवाई र दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने मान्यतालाई उल्लंघन गरी साविति–केन्द्रित न्याय प्रणाली सृजना गरेको छ ।

२३, यस ऐनले गरेको मानव बेचबिखनको परिभाषाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचबिखन विरुद्धको प्रलेखसंग आंशिक रुपमा मात्र अनुपालन गरेको छ । यस ऐनले यौन कार्यको लागि हुने बेचबिखनलाई बढी जोड दिएको छ भने श्रमको लागि गरिने बेचबिखन उल्लेख गरिएको छैन ।

२४, गम्भीर सवाल त के छ भने यस ऐनले अरु कुराका अतिरिक्त अन्य प्रकारका यौन शोषण, जवरजस्ती श्रम वा सेवा, दासता समानको अभ्यास र बाँधा बनाउने कार्यलाई शोषणको स्वरुपको रुपमा स्पष्टसंग उल्लेख गर्न सकेको छैन ।

२५, यसका साथै, कानूनले यदि अपराधमा परिभाषित गरिएका कुनै माध्यम प्रयोग गरिएको छ भने बेचबिखनका पीडितको सहमति खोजिने कुरा असान्दर्भिक छ भन्ने व्यवस्था समावेश गर्न सकेको छैन ।

कुँवर उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन्।