आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी « Khabarhub

आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –  इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन (आइएएएफ) ले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई निलम्बनको चेतावनी दिएको छ । आइएएएफले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले समयमै निर्वाचन गर्न नसकेको कारण देखाउँदै निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइएएएफले गत मार्च १५ मा गरेको पत्राचारमा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले एक वर्षसम्म नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै आइएएएफको विधान मिचिएको उल्लेख गरी निलम्बनको चेतावनी दिएको हो ।

पत्रमा छिटो निर्वाचन नगराइए निलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र महादेशीय प्रतियोगितामा भाग लिनसमेत वञ्चित गरिने उल्लेख छ । एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले पत्र आएको पुष्टि गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताए ।

अध्यक्ष शाहको चार वर्षे कार्यकाल २०७५ साउनमै सकिएको थियो । गत जेठमा बसेको सङ्घको कार्यसमिति बैठकले साउन २९ गते चितवनको सौराहमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एशियन गेम्सको तयारीमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले निर्वाचन रोक्न पत्र पठाएपछि भदौ २२ गतेका लागि निर्वाचन सारिएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । राखेपले अनुमति नदिँदा तथा आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  १ : ०५ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले