आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी « Khabarhub

आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –  इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन (आइएएएफ) ले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई निलम्बनको चेतावनी दिएको छ । आइएएएफले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले समयमै निर्वाचन गर्न नसकेको कारण देखाउँदै निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइएएएफले गत मार्च १५ मा गरेको पत्राचारमा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले एक वर्षसम्म नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै आइएएएफको विधान मिचिएको उल्लेख गरी निलम्बनको चेतावनी दिएको हो ।

पत्रमा छिटो निर्वाचन नगराइए निलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र महादेशीय प्रतियोगितामा भाग लिनसमेत वञ्चित गरिने उल्लेख छ । एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले पत्र आएको पुष्टि गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताए ।

अध्यक्ष शाहको चार वर्षे कार्यकाल २०७५ साउनमै सकिएको थियो । गत जेठमा बसेको सङ्घको कार्यसमिति बैठकले साउन २९ गते चितवनको सौराहमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एशियन गेम्सको तयारीमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले निर्वाचन रोक्न पत्र पठाएपछि भदौ २२ गतेका लागि निर्वाचन सारिएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । राखेपले अनुमति नदिँदा तथा आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  १ : ०५ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।