आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी « Khabarhub

आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –  इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन (आइएएएफ) ले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई निलम्बनको चेतावनी दिएको छ । आइएएएफले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले समयमै निर्वाचन गर्न नसकेको कारण देखाउँदै निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइएएएफले गत मार्च १५ मा गरेको पत्राचारमा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले एक वर्षसम्म नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै आइएएएफको विधान मिचिएको उल्लेख गरी निलम्बनको चेतावनी दिएको हो ।

पत्रमा छिटो निर्वाचन नगराइए निलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र महादेशीय प्रतियोगितामा भाग लिनसमेत वञ्चित गरिने उल्लेख छ । एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले पत्र आएको पुष्टि गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताए ।

अध्यक्ष शाहको चार वर्षे कार्यकाल २०७५ साउनमै सकिएको थियो । गत जेठमा बसेको सङ्घको कार्यसमिति बैठकले साउन २९ गते चितवनको सौराहमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एशियन गेम्सको तयारीमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले निर्वाचन रोक्न पत्र पठाएपछि भदौ २२ गतेका लागि निर्वाचन सारिएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । राखेपले अनुमति नदिँदा तथा आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  १ : ०५ बजे

श्रीलंकामा पुगेर प्रचण्डले प्रस्तुत गरे समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा 

कोलम्बो– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले

पेरुमा भ्यान दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– उत्तरी पेरुको पहाडी क्षेत्रमा यात्रुवाहक भ्यान सडकबाट तल खोलामा

प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशिष्टीकृत

बालेन सकारलाई भूइँमान्छेको व्यथाले किन पोल्दैन ?

‘नेता जनताबाट जति टाढा हुँदै जान्छ, उसको वरिपरि बज्ने ताली

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार