आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी « Khabarhub

आइएएएफले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई दियो निलम्बनको चेतावनी


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं –  इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन (आइएएएफ) ले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घलाई निलम्बनको चेतावनी दिएको छ । आइएएएफले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्दै नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले समयमै निर्वाचन गर्न नसकेको कारण देखाउँदै निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइएएएफले गत मार्च १५ मा गरेको पत्राचारमा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले एक वर्षसम्म नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्न नसकेको स्मरण गराउँदै आइएएएफको विधान मिचिएको उल्लेख गरी निलम्बनको चेतावनी दिएको हो ।

पत्रमा छिटो निर्वाचन नगराइए निलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र महादेशीय प्रतियोगितामा भाग लिनसमेत वञ्चित गरिने उल्लेख छ । एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले पत्र आएको पुष्टि गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताए ।

अध्यक्ष शाहको चार वर्षे कार्यकाल २०७५ साउनमै सकिएको थियो । गत जेठमा बसेको सङ्घको कार्यसमिति बैठकले साउन २९ गते चितवनको सौराहमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एशियन गेम्सको तयारीमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)ले निर्वाचन रोक्न पत्र पठाएपछि भदौ २२ गतेका लागि निर्वाचन सारिएको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । राखेपले अनुमति नदिँदा तथा आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  १ : ०५ बजे

सिद्धार्थ राजमार्ग : बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्ग बनाइने

गण्डकी – सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्ड द्रुतमार्ग का रुपमा

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग : १७ खर्ब ६४ करोड विनियोजन

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४

मनाङको नासोँ गाउँपालिकामा भारतीय सहयोगको अस्पताल भवन

काठमाडौं– भारतको आर्थिक सहयोगमा नासोँ गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माण हुने

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्सार छुट दिइने

काठमाडौं – सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि

कुन आयोजनामा कति बजेट विनियोजन ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २१ खर्ब