सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन « Khabarhub

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख महराले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जनका लागि आफूले संघीय संसदमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

सभामुख महराले संस्थाहरु पारदर्शी नहुँदासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको कामलाई विशेष ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक सचेत गराइएको जानकारी दिए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना आयोगले सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत ४ वर्षयता सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउन ५ हजार ७३ वटा आदेश समेत जारी गरिएको पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : १७ बजे

दशैँको टीका : कतै रौनक, कतै सुनसान

काठमाडौं – आज विजयादशमी । निधारमा रातो टीका र शिरमा

बङ्गलादेशका क्रिकेटर मेहदी हसनले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने

काठमाडौं – बङ्गलादेशका अलराउन्डर मेहदी हसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)

एनपीएलका सबै खेलले पाए लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका सबै

अमेरिका–पुटिन वार्ताबारे विस्तृत जानकारीको प्रतीक्षामा ईयू

ब्रसेल्स – युरोपेली युनियन (ईयू)ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष

ग्रीसमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा प्रदर्शन

एथेन्स- जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र