सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन « Khabarhub

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख महराले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जनका लागि आफूले संघीय संसदमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

सभामुख महराले संस्थाहरु पारदर्शी नहुँदासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको कामलाई विशेष ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक सचेत गराइएको जानकारी दिए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना आयोगले सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत ४ वर्षयता सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउन ५ हजार ७३ वटा आदेश समेत जारी गरिएको पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : १७ बजे

ट्याक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु

गोरखा – गोरखामा बारी जोत्ने ट्याक्टरले चेपेर चालकको मृत्यु भएको

ढुक्कु हुनुस् सरकारले लालपुर्जा दिन्छ : मन्त्री रावल

कञ्चनपुर – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले गरे पहिरो प्रभावित बस्तीको निरीक्षण

नुवाकोट – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आइतबार नुवाकोटको

युद्धका बेला चुनाव गराउँदा युक्रेन विभाजित हुने जेलेन्स्कीको चेतावनी

किएभ – युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमण जारी रहेका

बैतडीमा एक महिनामा २३० सवारी कारबाहीमा

बैतडी – जिल्लामा एक महिनाको अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने