सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन « Khabarhub

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख महराले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जनका लागि आफूले संघीय संसदमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

सभामुख महराले संस्थाहरु पारदर्शी नहुँदासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको कामलाई विशेष ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक सचेत गराइएको जानकारी दिए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना आयोगले सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत ४ वर्षयता सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउन ५ हजार ७३ वटा आदेश समेत जारी गरिएको पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : १७ बजे

कांग्रेस देउवा पक्षका नेताहरू बैठकका लागि सानेपामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु

प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको ‘मकालु पदमार्ग’ (तस्बिरहरू)

सङ्खुवासभा– प्राकृतिक सौन्दर्यको अवलोकन गर्दै ध्यान मग्न भएर शान्त पदमार्गमा

जेष्ठ प्राध्यापक अमात्य र थापाललाई ‘तीर्थानन्द वैद्य मेमोरियल लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’

काठमाडौं– नेशनल बाथरोग सेन्टर र बद्री तीर्थ आर्थराइटिस समाजले दुई

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज

६ महिनामा बागमती सरकारको पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–०८३ को