सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन « Khabarhub

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख महराले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जनका लागि आफूले संघीय संसदमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

सभामुख महराले संस्थाहरु पारदर्शी नहुँदासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको कामलाई विशेष ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक सचेत गराइएको जानकारी दिए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना आयोगले सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत ४ वर्षयता सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउन ५ हजार ७३ वटा आदेश समेत जारी गरिएको पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : १७ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले