सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन « Khabarhub

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, कानून बनाउँदा सबैका कुरा सुन


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभामुख महराले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले सूचनाको हकसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जनका लागि आफूले संघीय संसदमा सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

सभामुख महराले संस्थाहरु पारदर्शी नहुँदासम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको कामलाई विशेष ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक सचेत गराइएको जानकारी दिए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले सूचना आयोगले सूचनाको हक सबै नागरिकले पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत ४ वर्षयता सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउन ५ हजार ७३ वटा आदेश समेत जारी गरिएको पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ६ : १७ बजे

ओली–बालेनको छायाँमा परेका झापा-५ का अरु उम्मेदवार के गर्दैछन् ?

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित

रवि र बालेनलक्षित प्रचण्डको टिप्पणी : स्टन्टबाजहरूले घण्टी बजाएर केही हुनेवाला छैन

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले सामाजिक

युरोपमा हाइब्रिड कार अग्रस्थानमा

एजेन्सी– सन् २०२५ मा युरोपेली उपभोक्ताहरूका लागि हाइब्रिड–इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू

उधारो अचार खाएर पैसा नतिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्छु : शान्ता चौधरी

काठमाडौं– एमाले नेतृ शान्ता चौधरीले उधारो अचार खाएर पैसा नतिरेको

नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि गण्डकीका आठ स्थानीय तह छनोट

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि छ स्थानीय तह