न्यू रोडको पार्किङ समस्या हट्ने, वैशाखदेखि ‘स्मार्ट पार्किङ’को व्यवस्था « Khabarhub

न्यू रोडको पार्किङ समस्या हट्ने, वैशाखदेखि ‘स्मार्ट पार्किङ’को व्यवस्था


१३ चैत्र २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी वैशाखदेखि नयाँ सडक (न्यू रोड) आसपासका पाँच स्थानमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ शुरु गर्ने भएको छ । महानगरले ब्हिल्स ट्रलीयोर्स प्रालिसँगको सहकार्यमा यो सेवा शुरु गर्न लागेको हो ।

सवारीको अत्यधिक चाप व्यवस्थापन हुन नसक्दा सो क्षेत्रमा समस्या भएपछि यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । वैशाखदेखि नयाँ सडकको रामेश्वर मिठाई पछाडिको भाग, विशाल बजार अगाडि इन्द्रचोक जाने सडक, धर्मपथ, पाको र आरबी कम्प्लेक्स अगाडिको स्थानमा स्मार्ट पार्किङ शुरु हुनेछ । ती स्थानमा एक पटकमा करीब ८०० मोटरसाइकल र ४० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ ।

प्रालिका सूचना प्रविधि इञ्जिनीयर हरिश अग्रवालका अनुसार ती ठाउँमा स्मार्ट अटोमेटेड पार्किङ प्रणाली शुरु हुनेछ ।

नयाँ सडक जानुअघि उपभोक्ताले मोबाइलबाटै कुन ठाउँ खाली छ भनेर हेर्न र पार्किङ गर्ने ठाउँ सुनिश्चित गर्न सक्छन् । त्यस ठाउँको व्यवस्थापनका लागि ‘गोप्रो’ क्यामरासहितका पार्किङ सहयोगी राखिनेछन् । उनीहरुसँग भएको क्यामराले त्यस क्षेत्रमा भएका गतिविधि आवाजसहित अभिलेख गरेर राख्छन् ।

ती क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा दुई पाङ्गे सवारीकालागि प्रतिघण्टा कर बाहेक रु २०, चार पाङ्ग्रेका लागि प्रतिघण्टा रु ५० र ६ पाङ्ग्रे वा सोभन्दा माथिका लागि प्रतिघण्टा रु २०० शुल्क लाग्नेछ ।

यसरी सङ्कलन गरिएको रकमबाट सञ्चालकले महानगरलाई राजश्व बुझाउनेछन् । काठमाडौँमा भएका सवारी साधनमध्ये औसतमा १० प्रतिशत समय मात्र सडकमा गुड्छन् । बाँकी समय पार्किङ गरिएका हुन्छन् । त्यसैले पार्किङको समस्या बढेको हो ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७५, बुधबार  ७ : २६ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को