सरकारले संघीयता विरोधी कानून ल्याएको छैन–गृहमन्त्री « Khabarhub

सरकारले संघीयता विरोधी कानून ल्याएको छैन–गृहमन्त्री


१४ बैशाख २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम- गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश नं २ को सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेश नं २ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा मन्त्री थापाले संविधानमा दुईवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था नरहेको बताए।

सरकारले संघीयता विरोधी कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताउँदै मन्त्री थापालेले सङ्घले संविधानअनुसार नै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले सरकारले नागरिकता समस्या हल गरिसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विसं २०५४ को नागरिकताबारे आदेश दिएको र विगतमा सोको बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट कारण दिई विसं २०५८ को नागरिकताको समस्या हल गरेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री थापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा सुशासन, शान्ति, सुरक्षा स्थितिको सुदृढ गर्ने काम भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र मधेशको माग राख्ने सिके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने र संविधान विरोधी शक्तिको गतिविधिलाई निस्तेज पारेर राष्ट्रिय अखण्डता र शान्ति सुरक्षा कायममा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ भने । संविधान विरोधीलाई पनि मूलधारमा ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

मन्त्री थापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गुणात्मक रूपले सुधार र लगानी प्रवद्र्धनको महत्वपूर्ण आधार खडा भएको भन्दै आगामी लक्ष्य आर्थिक विकास दरमा वृद्धि रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७६, शनिबार  १ : ५१ बजे

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी