काठमाडौं– आजको राजधानी दैनिकले ‘राजधानीमा बम आतंक’ शीर्षकमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आइतबार भएको बम विस्फोटको समाचारलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ ।

आइतबार भएको बम विस्फोटमा ४ जनाको मृत्यु भएको हो भने ८ जना घाइते भएका छन् । बम विस्फोटको घटनामा मृत्यु भएका सबै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु बम बनाउने र विस्फोट गराउने क्रममा आफै विस्फोटमा परी मारिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

राजधानीको सुकेधारा र घट्टेकुलोमा आइतबार एकै समयमा तथा थानकोटमा साँझ बम विस्फोट भएको थियो । यस्तै, लगनखेल र ग्वार्कोमा भेटिएको बम भने नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलील आइतबार राति नै डिस्पोज गरेको थियो ।

त्यसैगरी पत्रिकाले ‘बन्दमा स्कर्टिङ’ शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमै छापेको छ । सरकारले नेपाल बन्दमा समेत सर्वसाधारणको गाडीमा स्कर्टिङ दिन प्रहरीलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार डाकेको सुरक्षा प्रमखको आकस्मिक बैठकमा सर्वसाधारण चढ्ने सवारीलाई बन्दका बेला स्कर्टिङको व्यवसस्था गर्न दिर्नेशन दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्योलमा शीर्षकमा सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग पदाधिकारीविहीन भएको चार महिनाभन्दा बढी वितिसक्दा पनि सिफारिस हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

पीडितको माग सम्बोधन हुन नसकिरहेको बेला द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवाला पक्षले भने ऐन संशोधनविना गठन हुने आयोगले पुरानै आयोगको जस्तो नियति भोग्नुपर्ने भन्दै संशोधनमा जोड दिएका छन् ।

त्यसैगरी पत्रिकाले ‘त्रिविका प्राध्यापकलाई निजी नै प्यारो’ शीर्षकमा अर्को समाचार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र शिक्षण सहायकले स्वीकृति नै नलिई विभिन्न निजी शिक्षण संस्थान अध्यापन गराउनँदै आएको पाइएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सवैभन्दा पुरानो प्राज्ञिक थलो त्रिविमा यस्तो चरम बेथिति देखिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले माग गरे १५ हजार कर्मचारी शीर्षकको अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ५५ स्थानीय तहले झन्डै १५ हजार कर्मचारी माग गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी भर्नाका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीका विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयले दिएको १० जेठसम्मको समायवधिमा ५ हजार ५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६ सय कर्मचारी माग गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।